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पंजाब में धान खरीद लक्ष्य पार, राज्य सरकार ने 9 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड की मांग की

पंजाब में धान खरीद लक्ष्य पार, राज्य सरकार ने 9 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त फंड की मांग की

द टारगेट न्यूज़:

पंजाब में धान की खरीद ने नया मील का पत्थर पार करते हुए 188.07 लाख मीट्रिक टन (LMT) का आंकड़ा छू लिया है। यह निर्धारित 180 LMT के लक्ष्य से 8.07 LMT अधिक है। इसके बावजूद राज्य सरकार वित्तीय मंजूरी का इंतजार किए बिना अतिरिक्त अनाज की खरीद लगातार कर रही है। राज्य ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक खरीद के वित्तपोषण के लिए लगभग 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कैश क्रेडिट लिमिट (CCL) की मांग की है। कुल सीसीएल (CCL) को 48,581 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 57,000 करोड़ रुपये करने का अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा गया है, हालांकि राज्य को अभी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मंजूरी मिलना बाकी है। ## मंडियों में लगातार आ रहा है धान यह मांग ऐसे समय में की गई है जब 180 LMT का खरीद लक्ष्य पूरा होने के बाद भी मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास एक अलग से भेजे गए अनुरोध पर भी उसकी मंजूरी का इंतजार कर रही है, जिसमें खरीद लक्ष्य को 180 LMT से बढ़ाकर 200 LMT करने की मांग की गई है। पिछले हफ्ते, राज्य सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को पत्र लिखकर खरीद लक्ष्य में 20 LMT की बढ़ोतरी करने की मांग की थी। ## बम्पर पैदावार और रकबे में बदलाव मुख्य वजह यह मांग बम्पर पैदावार और मंडियों में उम्मीद से अधिक आवक के बाद सामने आई है। सरकार ने उच्च पैदावार और कपास तथा बासमती से रकबे में बदलाव कर गैर-बासमती धान की ओर रुख करने को इस बढ़ी हुई खरीद जरूरत के कारणों के रूप में बताया है। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन के लिए राज्य को मूल रूप से 48,581 करोड़ रुपये की सीसीएल (CCL) स्वीकृत की गई थी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि स्वीकृत सीसीएल की गणना केंद्र द्वारा तय किए गए खरीद लक्ष्य के आधार पर की गई थी। ## अधिकारियों के बयान और खरीद केंद्रों की स्थिति खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह तय किया गया था कि सभी किसानों द्वारा मंडियों में लाए गए अनाज की खरीद की जाएगी, और हम वही कर रहे हैं।” उन्होंने आगे बताया कि अतिरिक्त खरीद के वित्तपोषण के लिए वर्तमान में शेष सीसीएल का उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक सरकार को कुल खरीद 192-193 LMT तक पहुंचने की उम्मीद है। इसलिए, मूल लक्ष्य से अधिक खरीद से उत्पन्न होने वाली वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सीसीएल बेहद महत्वपूर्ण है। इस बीच, राज्य के 2,591 खरीद केंद्रों में से 1,636 केंद्रों पर खरीद का काम समेट लिया गया है। वर्तमान में केवल 955 खरीद केंद्र ही चालू स्थिति में हैं, और ये सभी मालवा क्षेत्र में हैं जहां धान की आवक अभी भी जारी है। माझा और दोआबा क्षेत्रों में खरीद केंद्रों ने खरीदारी पूरी करने के बाद अपना संचालन बंद कर दिया है।

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