ऊना । राजवीर दीक्षित
(Himachal Deputy CM and MLA Receive Death Threats on Social Media; FIR Filed)राजनीति से लेकर प्रशासनिक हलकों तक मचा हड़कंप, गैंगस्टर अमरीश राणा की गिरफ्तारी से जुड़ी बताई जा रही धमकी।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति उस समय हिल गई जब राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और गगरेट से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया। धमकी सोशल मीडिया पर कुख्यात गैंगस्टर अमरीश राणा की गिरफ्तारी से जुड़ी एक पोस्ट के बाद दी गई, जिससे प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
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इस मामले में शिकायतकर्ता अरुण कुमार की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि 19 जून को सोशल मीडिया पर अमरीश राणा की गिरफ्तारी से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की गई थी। इस पोस्ट पर एक यूजर ‘दिलीप कुमार’ ने कमेंट किया – “दोबारा तलवार की मांग कर रही है पब्लिक।” इसी कमेंट के जवाब में एक और यूजर ‘शार्प शूटर नबाईं वाला’ ने लिखा – “इस बार किसी पॉलीटिशियन पर ही चलेगी।” जब एक अन्य यूजर ने पूछा – “किस जुर्म में?”, तो उसी यूजर ने जवाब दिया – “वो डिप्टी और विधायक राकेश कालिया ही जाने।”
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यह संवाद सामने आने के बाद तुरंत इस संवेदनशील और आपराधिक धमकी की जानकारी हरोली पुलिस थाना को दी गई, जिसने देर रात गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और विधायक राकेश कालिया, दोनों ही ऊना जिले से संबंधित हैं, और धमकी भी इसी क्षेत्र से संबंधित सोशल मीडिया गतिविधि के जरिये सामने आई है। इस कारण मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। पुलिस की शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि धमकी देने वाला व्यक्ति कुख्यात गैंगस्टर अमरीश राणा के गिरोह से जुड़ा हो सकता है।
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गौरतलब है कि अमरीश राणा को हाल ही में लगभग 25 वर्षों की सजा काटने के बाद जेल से रिहा किया गया था, लेकिन एक नए माइनिंग विवाद में वह दोबारा गिरफ्तार हुआ है। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हुई, वह भी उसकी गिरफ्तारी से ही जुड़ी बताई जा रही है। इससे पुलिस को धमकी और गैंगस्टर नेटवर्क के बीच संबंध की कड़ी जोड़ने में मदद मिल सकती है।
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पुलिस अब सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन आईपी ट्रेसिंग, डिवाइस लोकेशन, और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) के माध्यम से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे प्रदेश सरकार और प्रशासन दोनों स्तरों पर अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है।
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इस धमकी ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपराधी किस हद तक राजनीतिक हस्तियों और समाज की सुरक्षा को चुनौती दे सकते हैं। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर अब यह जिम्मेदारी है कि वे ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्यवाही करें और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों से मामले की निष्पक्ष और तेज़ जांच की मांग उठ रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कानून के कठघरे में लाया जा सके।