रूपनगर । राजवीर दीक्षित
(Ropar MC Shake-up: 15 Councillors Back No-Confidence Against Chairman)पंजाब के रूपनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां म्युनिसिपल कौंसिल (एमसी) की राजनीति में बड़ा उलटफेर सामने आया है। कुल 21 पार्षदों में से 15 ने कौंसिल के चैयरमेन संजय वर्मा के खिलाफ अविश्वास जताते हुए कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को पत्र सौंप दिया है। इस पत्र में मांग की गई है कि सदन की बैठक तत्काल बुलाई जाए और चैयरमेन को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया जाए।
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नगर कौंसिल नियमों के मुताबिक,चैयरमेन को हटाने के लिए सदन में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होती है। 15 पार्षदों का समर्थन इस दिशा में अहम माना जा रहा है और राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि संजय वर्मा का पद जाना तय है।
सूत्रों के अनुसार, कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी इस बात की सूचना सरकार को दे दी गई है व अब स्थानीय निकाय विभाग से मंजूरी मिलते ही नगर कौंसिल की बैठक बुलाए जाने के बाद प्रस्ताव पारित होने की पूरी संभावना है।
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संजय वर्मा,जो कांग्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, का कहना है कि यह सब सत्ता पक्ष द्वारा रची गई एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ असंतोष का कारण उनके अपने पार्षदों के वार्डों में विकास कार्य न होना है, जिसके लिए जिम्मेदार मौजूदा सरकार है।
संजय वर्मा के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में नगर कौंसिल ने लगभग 18 करोड़ रुपये के विकास प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजे,लेकिन आज तक कोई फंड जारी नहीं हुआ। फंड की कमी के कारण शहर की सड़कों और गलियों की हालत खराब हो गई है, साथ ही नगर की सफाई और देखरेख पर भी असर पड़ा है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष रूपनगर के विकास को नजरअंदाज कर रहा है। उनका यह भी कहना है कि कुछ पार्षद यह सोचकर सत्ता पक्ष से नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं कि इससे उनके वार्डों में विकास कार्य के लिए फंड मिल सकेगा व उनकी अगली राजनीति आसान हो जाएगी।
उधर, इस पूरे मामले पर रूपनगर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक एडवोकेट दिनेश चड्ढा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उनके दफ्तर के मुताबिक, वह इस समय निजी दौरे पर अमेरिका में हैं।
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रूपनगर नगर कौंसिल की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो नगर कौंसिल में नई नेतृत्व टीम का चयन होगा। फिलहाल, शहर में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और स्थानीय स्तर पर माहौल गर्म है।
नगर कौंसिल के भीतर यह खींचतान न सिर्फ राजनीतिक समीकरण बदल सकती है, बल्कि शहर के विकास की दिशा और गति पर भी असर डाल सकती है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कार्यकारी अधिकारी सरकार का इशारा मिलते बैठक कब बुलाते हैं और मतदान का परिणाम क्या आता है।
