रूपनगर । राजवीर दीक्षित
(Ropar’s Irony: Cleanliness Drive Amid Garbage Crisis)पंजाब के रोपड़ ज़िले में सरकारी एजेंसियों ने साइकिल रैली और निबंध प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों के साथ धूमधाम से स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। लेकिन विडंबना यह है कि रोपड़, आनंदपुर साहिब और नंगल के शहरी इलाके पिछले छह दिनों से कचरे के संकट से जूझ रहे हैं। कारण है नगर कॉउंसिलो के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों की जारी हड़ताल, जिसके चलते सफाई सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं। हड़ताली कर्मचारी अपने-अपने एमसी कार्यालयों के सामने धरना दे रहे हैं, जिसकी वजह से कचरा उठना बंद हो गया है। परिणामस्वरूप, सड़कों और पार्कों में कूड़ा बिखरा पड़ा है और गंदगी बढ़ रही है।
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स्थानीय निवासियों का कहना है कि बार-बार गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस हल नहीं निकला। नगर परिषदों के अधिकारी सफाईकर्मियों को जुटाने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे खुद अपने कचरे को निर्धारित ठिकानों पर फेंकें।
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नगर कौंसिल कर्मचारियों के यूनियन नेता आशीष कालिया ने ‘द टारगेट न्यूज़’ से बातचीत में कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारी नौकरी की असुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उनका आरोप है कि राज्य सरकार सभी नगर कॉउंसिलो की सफाई और जलापूर्ति का काम एक ही पार्टी को देने के लिए संयुक्त टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। पहले हर नगर कौंसिल अलग से ठेका जारी करती थी, लेकिन अब केंद्रीकृत ठेके से परिषदों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और कर्मचारियों की संख्या घटेगी। कालिया ने बताया कि करीब 75% नगर कौंसिल कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हड़ताल ने नगर कौंसिल का पूरा कामकाज, खासतौर पर सफाई व्यवस्था, ठप कर दिया है।”
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इस बीच, स्थानीय लोगों को डर है कि यदि हड़ताल लंबी चली तो कचरे का ढेर स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर सकता है। विडंबना यह है कि जहां एक ओर स्वच्छता पखवाड़ा मनाकर सफाई के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर ज़िले के शहर हाल के समय की सबसे गंभीर सफाई संकट का सामना कर रहे हैं।
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इस मामले पर जब रोपड़ के आप विधायक दिनेश चड्ढा से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार नगर परिषदों के कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया, “कर्मचारियों को गलतफहमी है कि राज्य स्तर पर संयुक्त ठेका जारी हो रहा है। टेंडर नगर परिषद स्तर पर ही होंगे। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही यह मसला सुलझ जाएगा।”
