नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Big Relief for 1.5 Crore Employees and Pensioners)केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों से पहले ही केंद्र सरकार ने कुछ अहम नियमों में बदलाव किया है, जिसका सीधा लाभ देश के करीब 1.5 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने वाला है। इन बदलावों का सबसे बड़ा असर वेतन, पेंशन और एरियर भुगतान पर देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि संशोधित नियमों के तहत बढ़ी हुई राशि बकाया सहित दी जा सकती है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
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गौरतलब है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने 31 दिसंबर 2025 को अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। जनवरी 2016 से लागू इस आयोग ने लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे को नया आकार दिया था। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि इसकी प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुकी है।
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परंपरा के अनुसार हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है और इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही हैं। हालांकि, इन्हें लागू होने में 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। ऐसे में यदि देरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशनरों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन के साथ एरियर मिलने की पूरी संभावना है।
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7वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी उपलब्धि न्यूनतम मूल वेतन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी रही, जहां लेवल-1 के कर्मचारियों का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ। इसके साथ ही महंगाई भत्ता 10 वर्षों में 58% तक पहुंच गया। अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव होंगे, जिससे खासकर निचले और मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
