नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Home Registration Facility for Senior Citizens Announced in Bihar)बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के हित में एक ऐतिहासिक और जनकल्याणकारी फैसला लिया है, जो राज्य में डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए यह घोषणा की है कि अब उन्हें जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार बुजुर्गों को उनके घर पर ही रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
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मुख्यमंत्री के इस फैसले के तहत ‘निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग’ द्वारा मोबाइल रजिस्ट्री इकाई संचालित की जाएगी। यह इकाई तय समय-सीमा के भीतर संबंधित बुजुर्ग के घर पहुंचकर जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करेगी। इस सुविधा के लिए आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिससे प्रक्रिया और भी सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी।
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि अक्सर यह देखा गया है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को रजिस्ट्री से जुड़े कामों में शारीरिक परेशानी, लंबी कतारों और जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह मानवीय और संवेदनशील निर्णय लिया है।
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यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से राज्य में लागू की जाएगी। माना जा रहा है कि इस पहल से न केवल बुजुर्गों को राहत मिलेगी, बल्कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। सामाजिक संगठनों और आम जनता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे बुजुर्गों के सम्मान और सुविधा की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया है।

















