नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(US Imposes Immigrant Visa Ban on 75 Countries, Relief for Tourists & Business Visas)अमेरिका की इमिग्रेशन नीति को लेकर एक बार फिर बड़ा और सख्त फैसला सामने आया है। ट्रंप प्रशासन ने 75 “उच्च-जोखिम” देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा जारी करने पर रोक लगाने का ऐलान किया है। इस सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, रूस, सीरिया, मिस्र, लीबिया, थाईलैंड और भूटान जैसे देश शामिल हैं। स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी इस फैसले को “अमेरिका फर्स्ट” नीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
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अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि अमेरिका आने वाले नए प्रवासी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों और सरकारी कल्याण योजनाओं पर निर्भर न रहें। व्हाइट हाउस के मुताबिक, इन देशों से आने वाले प्रवासियों द्वारा वेलफेयर स्कीम्स का “अस्वीकार्य स्तर” पर उपयोग किया जा रहा है, जिससे अमेरिकी करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
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हालांकि, इस फैसले के बीच राहत की बात भी सामने आई है। यह रोक केवल इमिग्रेंट वीज़ा पर लागू होगी, यानी वे लोग जो अमेरिका में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं—जैसे ग्रीन कार्ड आवेदक, अमेरिकी नागरिकों के जीवनसाथी, मंगेतर और परिवारजन—इससे प्रभावित होंगे। इसके विपरीत, टूरिस्ट, बिज़नेस और अस्थायी कामकाज वाले गैर-प्रवासी वीज़ा पहले की तरह जारी होते रहेंगे।
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इसके अलावा, दोहरी नागरिकता रखने वाले उन लोगों को भी राहत मिलेगी, जिनके पास प्रतिबंधित सूची से बाहर किसी देश का वैध पासपोर्ट है। यह फैसला 21 जनवरी से प्रभावी होगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वीज़ा आवेदन और इंटरव्यू प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन प्रतिबंध की अवधि में कोई नया इमिग्रेंट वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। पहले से जारी वीज़ा रद्द नहीं होंगे।
यह फैसला वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लाखों लोगों की इमिग्रेशन योजनाओं को सीधे प्रभावित कर सकता है।
