चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Farmer Leaders Meet the Governor, Raise 16 Major Demands Ranging from BBMB Issues to MSP.)चंडीगढ़ स्थित लोक भवन में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम-पंजाब) के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान केंद्र और पंजाब सरकार से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया।
किसान नेताओं ने पंजाब के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में पंजाब की स्थायी सदस्यता समाप्त करने संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इससे राज्य के जल अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही प्रदेश में गहराते जल संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए हर खेत तक नहरी पानी और प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में किसान संगठनों ने कुल 16 मांगें राज्यपाल के समक्ष रखीं। इनमें किसानों के हितों के विरुद्ध बताए जा रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का विरोध, कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल नीतियां तैयार करने, किसानों के कर्ज माफ करने और कृषि से जुड़े विभिन्न प्रस्तावित कानूनों को वापस लेने जैसी मांगें शामिल रहीं।
प्रतिनिधिमंडल ने खाद की कमी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। साथ ही डीजल, तेल और गैस की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने तथा खेती के लिए डीजल उपयोग पर लागू सीमाओं को हटाने की बात भी रखी गई।
किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी देने की मांग दोहराते हुए कहा कि फसलों की खरीद C2+50 प्रतिशत फार्मूले के आधार पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा पंजाब के नहरी तंत्र की मरम्मत और विस्तार, बांधों से गाद निकालने तथा नदी जल संरक्षण के लिए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक पैकेज की मांग भी की गई।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब की कृषि और जल संसाधन गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने फसल विविधीकरण, राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप कृषि नीति और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। साथ ही अमेरिका के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार ढांचे का विरोध करते हुए इसे किसानों और राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदायक करार दिया।
किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उनकी मांगों को केंद्र और पंजाब सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से सभी मुद्दों और तर्कों को लिखित रूप में भी प्रस्तुत करने के लिए कहा, ताकि संबंधित स्तर पर इन पर उचित विचार किया जा सके।
