चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(“Punjab Launches 10 Lakh New Ration Cards Drive with ‘No Cash, No Farmaish’ Policy “) पंजाब सरकार ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य बिना किसी भ्रष्टाचार, सिफारिश या रिश्वत के पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को “न कैश, न फरमाइश” के सिद्धांत पर आधारित बताया है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 22 जुलाई से नए राशन कार्ड के लिए आवेदन और परिवार के नए सदस्यों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। कुल 10 लाख लाभार्थियों में से 7 लाख नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिए जाएंगे, जबकि 3 लाख ई-श्रम कार्ड धारकों और प्रवासी मजदूरों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत शामिल किया जाएगा।
सरकार के अनुसार, हर पात्र लाभार्थी को हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं के साथ ‘मेरी रसोई न्यूट्रिशन किट’ भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे गरीब परिवारों को पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और पारदर्शी बनाया गया है। नागरिक ऑनलाइन, सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जिला खाद्य कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा होने के बाद प्रत्येक आवेदक को SMS के जरिए पुष्टि संदेश मिलेगा और वह अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि हर आवेदन का भौतिक सत्यापन, जियो-टैगिंग, टाइम-स्टैम्प निरीक्षण और सरकारी डेटाबेस के जरिए API आधारित सत्यापन किया जाएगा। आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की पूरी डिजिटल रिकॉर्डिंग रखी जाएगी, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या पक्षपात की संभावना खत्म हो सके।
पंजाब सरकार का यह अभियान हाल के वर्षों में राज्य की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा पहल माना जा रहा है, जिससे लाखों जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।
