द टारगेट न्यूज़:
केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पंजाब पुलिस एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2026 को लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 6 नवंबर को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 87 के तहत जारी इस अधिसूचना का मुख्य उद्देश्य चंडीगढ़ और अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कैदियों के अंतर-राज्यीय तबादले की सुविधा प्रदान करना है। प्रशासनिक ढांचे के अनुकूल संशोधनों के साथ लागू किए गए इस कानून में पंजाब सरकार के संदर्भ को उचित केंद्र शासित प्रदेश प्राधिकरणों से बदल दिया गया है। यह कदम देश भर में जेल प्रशासन और सुधारात्मक सेवाओं में सुधार के लिए केंद्र के ‘मॉडल प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023’ के प्रयासों के तहत उठाया गया है। संशोधित कानून के तहत, चंडीगढ़ की जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों, जिनमें आजीवन कारावास वाले कैदी भी शामिल हैं, को संबंधित सरकारों की सहमति और चंडीगढ़ प्रशासक के आदेश पर अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जेलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके अलावा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखने या जनहित के कारणों से विचाराधीन कैदियों (undertrials) का भी अन्य राज्यों में तबादला किया जा सकता है, जिसके लिए संबंधित सरकारों की सहमति और विचारधीन अदालत की मंजूरी अनिवार्य होगी। कारावास, मृत्युदंड या जुर्माने के भुगतान में चूक के मामलों में बंद कैदी भी इन प्रावधानों के तहत स्थानांतरित किए जा सकेंगे। कैदियों के स्थानांतरण के अलावा, नए कानून के तहत जेल प्रशासन में कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं। इनमें दोषियों की रिहाई के बाद उनकी निगरानी और फॉलो-अप के प्रावधान तथा जेलों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियों के उपयोग में बदलाव शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, जेलों के भीतर तंबाकू उत्पादों के सेवन को अब अवैध बना दिया गया है, जो पहले नहीं था। इसके साथ ही, जेल परिसरों के आसपास निर्दिष्ट नो-फ्ल्या जोन में हवाई वस्तुओं (aerial objects) के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस तरह का संचालन केवल नागरिक उड्डयन कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक प्राधिकरण और संबंधित विभाग की पूर्व अनुमति के बाद ही संभव होगा।
