द टारगेट न्यूज़:
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की उपग्रह निगरानी के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। 2020 से 2026 के बीच पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 95 प्रतिशत और हरियाणा में 98 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह बदलाव कृषि यंत्रीकरण, वैज्ञानिक हस्तक्षेप और फसल अवशेष प्रबंधन में किसानों की बढ़ती भागीदारी के कारण संभव हुआ है। आईसीएआर-आईएआरआई की क्रेम्स लेबोरेटरी के आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष 15 सितंबर से 3 नवंबर के बीच पंजाब में 2,196 खेत में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि 2020 की इसी अवधि में यह आंकड़ा 43,994 था। हरियाणा में यह गिरावट और भी अधिक तीखी रही, जहां 2020 के 2,699 मामलों से घटकर इस वर्ष केवल 52 घटनाएं सामने आईं। उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों में शामिल इन दोनों राज्यों में धान के भूसे के प्रबंधन के तरीके में बड़ा बदलाव आया है। आईसीएआर के कृषि विस्तार और इंजीनियरिंग के उप महानिदेशक राजबीर सिंह के मुताबिक, इस सुधार के पीछे 2018 में शुरू की गई केंद्र सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना का बड़ा हाथ है, जिसके तहत फसल अवशेषों के स्वस्थान प्रबंधन (इन-सीटू) के लिए वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान की गई। इसके जरिए छोटे और सीमांत किसानों को भारी निवेश के बिना विशेष कृषि मशीनरी और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) तक पहुंच मिली। 2025-26 तक पूरे देश में कुल 3,45,789 मशीनें और 43,276 सीएचसी वितरित किए गए। पंजाब में लगभग 1.48 लाख मशीनें और 25,917 केंद्र स्थापित किए गए, जबकि हरियाणा में 6,775 सीएचसी बनाए गए। आंकड़ों के अनुसार, पंजाब में इन-सीटू प्रबंधन का दायरा भी काफी बढ़ा है। वर्ष 2025-26 के दौरान खेतों में लगभग 11.4 मिलियन टन धान के भूसे का प्रबंधन किया गया, जो राज्य के अनुमानित भूसे का लगभग तीन-पांचवां हिस्सा है। इन प्रथाओं से खेती की लागत में 600 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई और बेहतर मिट्टी व नमी प्रबंधन के जरिए लगभग 571 मिलियन क्यूबिक मीटर भूजल बचाने में मदद मिली। इसके अलावा, पंजाब में 2025 के दौरान उत्पन्न लगभग 7.85 मिलियन टन धान के भूसे का उपयोग औद्योगिक बॉयलरों, बायोमास और थर्मल पावर प्लांट, पशुओं के चारे, संपीडित बायोगैस, ईंट भट्टों और बायोएथेनॉल उत्पादन जैसे विभिन्न एक्स-सीटू माध्यमों से किया गया। हालांकि, क्रमिक डेटा से पता चलता है कि यह गिरावट एक समान नहीं रही है। पंजाब में 2021 में 20,578 और 2022 में 24,146 खेत में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं, जिसके बाद 2023 में यह संख्या घटकर 12,813, 2024 में 4,132 और 2025 में 2,518 हो गई। हरियाणा में 2021 में ऐसे मामले बढ़कर 3,438 हो गए थे, लेकिन बाद में 2022 में घटकर 2,377, 2023 में 1,372, 2024 में 857 और 2025 में 145 रह गए। पिछले वर्ष की तुलना में 2026 में पंजाब में खेत में आग की घटनाओं में 12.8 प्रतिशत और हरियाणा में 64.1 प्रतिशत की गिरावट आई। डेटा के अनुसार, उत्तर प्रदेश में भी गिरावट दर्ज की गई है, जहां मामले 2020 के 1,534 से घटकर इस वर्ष 359 रह गए। दिल्ली में इस अवधि के दौरान केवल दो घटनाएं रिपोर्ट हुईं। हालांकि, मध्य प्रदेश में इसके विपरीत रुझान देखा गया, जहां खेत में आग की घटनाएं 2025 के 570 से 24.2 प्रतिशत बढ़कर 2026 में 708 हो गईं। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) के सचिव एम एल जाट ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन के अनुभव ने साबित कर दिया है कि वैज्ञानिक नवाचारों, सक्षम नीतिगत ढांचों और सक्रिय किसान भागीदारी के मिलने से टिकाऊ कृषि परिवर्तन संभव है। अभियान के अगले चरण में उच्च घटनाओं वाले गांवों, समय पर मशीनरी की तैनाती, मजबूत बायोमास बाजारों और ग्राम-स्तरीय कार्य योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कृषि विज्ञान केंद्रों, ग्राम पंचायतों, किसान संगठनों और स्थानीय उद्यमियों को शामिल करने वाला एक प्रस्तावित ग्राम-स्तरीय शून्य जलने का मिशन सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत कर सकता है।
