द टारगेट न्यूज़:
चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) ने आगामी आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले शहर भर में स्वीकृत विकास कार्यों में तेजी लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासनिक या प्रक्रियागत कारणों से कोई भी पात्र परियोजना लंबित न रहे। नगर निगम के मुख्य अभियंता संजय कुमार ने ज़मीन पर शुरू न हो सके कई स्वीकृत कार्यों का गंभीर संज्ञान लेते हुए लोक स्वास्थ्य, भवन एवं सड़क, तथा बागवानी एवं पर्यावरण विंग के सभी संबंधित अधीक्षण अभियंताओं को कड़ी निर्देश जारी किए हैं। मुख्य अभियंता ने संबंधित अधिकारियों को उन सभी स्वीकृत कार्यों की पहचान करने और समीक्षा करने का निर्देश दिया है जो शुरू होने बाकी हैं। इसके साथ ही टेंडरिंग, आवंटन, वर्क ऑर्डर जारी करने और साइट हैंडओवर जैसी औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने को कहा गया है। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित नियमों और कोडाल औपचारिकताियों का सख्ती से पालन करते हुए बिना किसी देरी के वास्तविक रूप से कार्य शुरू किया जाए। निगरानी को मजबूत करने और जवाबदेही तय करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को 48 घंटे के भीतर कार्य-वार विस्तृत स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस रिपोर्ट में अनुमोदन की तारीख, आवंटन और वर्क ऑर्डर जारी करने की तारीख, वर्तमान स्थिति, कार्य शुरू न होने के कारण और प्रत्येक कार्य को शुरू करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हुए मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंताओं को व्यक्तिगत रूप से प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संबंधित अधिकारियों की टालने योग्य प्रशासनिक या प्रक्रियागत देरी के कारण कोई भी स्वीकृत कार्य अधूरा न रहे। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की और देरी या वैध व उचित कारणों के बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर पात्र कार्यों को शुरू करने में विफलता को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों तथा कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
