द टारगेट न्यूज़:
पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनिता मित्रा ने मंगलवार को जानकारी दी कि राज्य के सभी जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) मशीनों की पहली स्तर की जांच (एफएलसी) 12 नवंबर से शुरू होगी। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है कि मतदान के दौरान केवल पूरी तरह से कार्यशील और चुनाव के लिए तैयार मशीनों का ही उपयोग किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के तय नियमों के तहत, यह पूरी जांच भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में कराई जाती है। केवल वे ही ईवीएम और वीवीपैट इस प्रक्रिया में पास माने जाएंगे और विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किए जाएंगे जो इस पहले स्तर की जांच में सफल होंगे। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इस पूरी कवायद की निगरानी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और चुनाव आयोग द्वारा भी की जाएगी। पारदर्शिता और जवाबदेही को पूरी तरह बनाए रखने के लिए सभी 23 स्थानों पर एफएलसी प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर दो डिस्प्ले स्क्रीन लगाई गई हैं—एक एफएलसी साइट पर और दूसरी संबंधित डीसी कार्यालय में—ताकि प्रतिनिधियों को कार्यवाही नजदीक से देखने का मौका मिले। इसके अलावा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी इस पूरी प्रक्रिया की लाइव निगरानी के लिए विशेष स्क्रीन स्थापित की गई हैं। साथ ही, चुनाव आयोग ने इन सभी ऑपरेशनों की निगरानी के वास्ते विशेष पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) की नियुक्ति भी की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिता मित्रा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस जांच प्रक्रिया को देखने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजें। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों की उपस्थिति से इस पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी, हितधारकों का विश्वास मजबूत होगा और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाए।
