द टारगेट न्यूज़:
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सभी अकाली गुटों को एकजुट कर गठबंधन करने की योजना को उस समय बड़ा झटका लगा जब शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत) ने मंगलवार को यह साफ कर दिया कि वह अकाली दल से जुड़े किसी भी समझौते का हिस्सा नहीं बनेगी। साहनेवाल के रेरू साहिब में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए पुनर सुरजीत के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने घोषणा की कि यदि भाजपा मुख्य अकाली दल के साथ कोई समझौता करती है, तो उनकी पार्टी इसे सिख विरोधी मानकर इसका कड़ा विरोध करेगी। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने स्पष्ट किया कि उन नेताओं के साथ कोई सुलह नहीं हो सकती जिन्होंने अकाल तख्त के निर्देशों और पंथ के हितों के खिलाफ काम किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी ने कभी भाजपा के साथ राजनीतिक साझेदारी की बात नहीं की है, बल्कि हमेशा पंजाब और पंथ से जुड़े मुद्दों को उठाया है। इस बैठक में पार्टी के संरक्षक रवि इंदर सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संता सिंह उमादपुर, महासचिव गुरप्रताप सिंह वडाला, परमिंदर सिंह ढींडसा, सुच्चा सिंह छोटेपुर, डॉ. रतन सिंह अजनाला, सरवन सिंह फिल्लौर और गोबिंद सिंह लॉन्गवाल सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। इन सभी नेताओं ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह और पार्टी के प्रति अपना दृढ़ समर्थन दोहराया। हाल ही में पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर कटाक्ष करते हुए पुनर सुरजीत के अध्यक्ष ने कहा कि पेड़ से कुछ सूखे पत्ते जरूर गिरे हैं, लेकिन वैश्विक सिख संगत ने इसकी जड़ों को हरा-भरा बनाए रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दल बदलने वाले ये वही लोग थे जो अकाल तख्त तक पत्र लेकर गए थे और सुखबीर बादल को पंथ से बहिष्कृत कराने के लिए विदेशों से सिफारिशें मांग रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने बीबी जागीर कौर के बादल नीत अकाली दल में वापस लौटने के फैसले पर भी सवाल उठाया और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के पिछले चुनाव हारने के बाद उनके उस बयान की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि सदस्यों की अंतरात्मा मर चुकी है। उन्होंने प्रेम सिंह चंदूमाजरा जैसे नेताओं पर भी निशाना साधा, जिन्होंने बादल के साथ एकता की बात तो की थी लेकिन साथ ही भाजपा के साथ समझौते की बातचीत भी कर रहे थे। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने ऐलान किया कि एसजीपीसी के आम सत्र के दिन पार्टी के एसजीपीसी सदस्य, पूर्व अध्यक्ष गोबिंद सिंह लॉन्गवाल के नेतृत्व में दिल्ली में लोकसभा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे।
