द टारगेट न्यूज़:
पंजाब के लुधियाना जिले में 2013 से 2016 के बीच पंजीकृत 978 कम मूल्यांकित बिक्री विलेखों (सेल डीड) में स्टांप ड्यूटी की चोरी का मामला सामने आया है। इस संबंध में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। यह पुलिस कार्रवाई जज एडवोकेट पीड़ित संगठन (JAPO) के अध्यक्ष और व्हिसलब्लोअर सुभाष कुंद्रा कट्टी द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई एक याचिका के बाद शुरू हुई है। कट्टी पिछले कई वर्षों से इस मामले की पैरवी कर रहे थे। दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 177 (गलत जानकारी देना) और 120-B (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ पंजीकरण अधिनियम की धारा 82 को शामिल किया गया है। जांच के अनुसार, खरीदार और विक्रेता कथित तौर पर राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। इस मामले में राजस्व कार्यालय के अनुसार विवरण इस प्रकार है: लुधियाना ईस्ट में 36, लुधियाना वेस्ट में 65, लुधियाना सेंट्रल में 82, साहनेवाल में 15, समराला में 351, माछीवाड़ा साहिब में 237, पायल में 25, सिधवां बेट में 33, रायकोट में 31 और जगराओं में 103 मामले सामने आए हैं। जांच से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, इन 10 एफआईआर में खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य संबंधित पक्षों सहित लगभग 2,000 लोगों को नामजद किया गया है। अधिकांश आरोपियों के नाम इन मामलों में विशेष रूप से शामिल हैं। इससे पहले इस साल फरवरी और अगस्त में मोती नगर पुलिस स्टेशन में इसी तरह के आरोपों पर दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थीं, जिनमें 585 लोगों को बुक किया गया था। व्हिसलब्लोअर कट्टी का कहना है कि इस मामले में केवल एफआईआर दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है, जब तक कि पुलिस इन कम मूल्यांकित बिक्री विलेखों में शामिल लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने पंजाब सरकार से 2016 के बाद पंजीकृत बिक्री विलेखों की भी जांच के आदेश देने का आग्रह किया है, उनका दावा है कि ऐसा करने से सैकड़ों करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी चोरी का खुलासा हो सकता है और इसमें शामिल भ्रष्ट राजस्व अधिकारी बेनकाब हो सकते हैं।
