धर्मशाला।राजवीर दीक्षित
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सरकारी संपत्तियों की कथित बिक्री, भ्रष्टाचार और जमीनों के सौदों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच तीखी बहस हुई। धर्मशाला के तपोवन विधानसभा परिसर में भाजपा ने ‘हिमाचल ऑन सेल’ का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर बेशकीमती सरकारी जमीनें निजी हाथों में सौंपने के गंभीर आरोप लगाए।
वहीं, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए चुनौती दी कि भाजपा सदन में अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी सबूत पेश करे।
मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।
विधायक बिक्रम ठाकुर, हंसराज, रणधीर शर्मा और सुधीर शर्मा ने कथित भ्रष्टाचार तथा सरकारी संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर प्रस्ताव दिया था।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मांग की कि प्रश्नकाल से पहले इस मुद्दे पर चर्चा करवाई जाए। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार विपक्ष के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दे दी। इसके चलते प्रश्नकाल सहित निर्धारित कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
बहस की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार कीमती सरकारी संपत्तियों को निजी निवेशकों के हवाले करने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने शिमला के ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर निजी एजेंसी को सौंपने की कथित योजना पर सवाल उठाए।
जयराम ठाकुर ने यहां तक आरोप लगाया कि तपोवन विधानसभा परिसर को भी बेचने पर विचार किया जा रहा है और दिल्ली के कुछ प्रभावशाली नेताओं का ऐसे फैसलों को समर्थन प्राप्त है।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि न तो होटल पीटरहॉफ बेचा जा रहा है और न ही तपोवन विधानसभा परिसर को बेचने की कोई योजना है।
अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ‘हिमाचल ऑन सेल’ का नारा दिया था। अब भाजपा बिना प्रमाण के राजनीतिक आरोप लगा रही है।
उन्होंने विपक्ष से अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज पेश करने को कहा।
जयराम ठाकुर ने बद्दी में प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आवंटित जमीन के उपयोग में बदलाव का आरोप लगाया।
उन्होंने दावा किया कि परियोजना के लिए निर्धारित भूमि पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं और निर्माण गतिविधियां भी शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने इन कथित लेनदेन में राजनीतिक संरक्षण मिलने का आरोप भी लगाया।
इस पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मेडिकल डिवाइस पार्क की कोई जमीन अब तक नहीं बेची गई है।
नेता प्रतिपक्ष ने कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के आसपास कथित बेनामी जमीन सौदों का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी कृषक प्रमाणपत्रों के आधार पर जमीनों की खरीद-फरोख्त की गई है।
इसके अलावा पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की करीब 1,500 बीघा जमीन निजी निवेशकों को सौंपने के कथित प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है।
भाजपा ने बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में जमीन के उपयोग में बदलाव, चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन के पीछे कथित भूमि सौदे तथा दिल्ली के हिमाचल निकेतन और शिमला के पीटरहॉफ होटल के प्रस्तावित पुनर्विकास पर भी सवाल खड़े किए।
विपक्ष ने कथित भूमि सौदों की निष्पक्ष जांच की मांग की।
इसी बीच हिमाचल सरकार ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र तैयार करने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति का पुनर्गठन किया है।
समिति में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मार्च 2023 में प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र लाने की बात कही थी, ताकि जनता को पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए खर्च की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जा सके।
स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाजपा की ओर से बिक्रम ठाकुर, सुधीर शर्मा, हंसराज, बलबीर सिंह वर्मा और विनोद कुमार ने हिस्सा लिया।
सत्ता पक्ष की ओर से राम कुमार, सुरेश कुमार, हरदीप सिंह बावा और चंद्रशेखर ने सरकार का पक्ष रखा।
फिलहाल सरकारी संपत्तियों की कथित बिक्री और जमीनों के सौदों को लेकर हिमाचल की राजनीति गरमा गई है। भाजपा जहां निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस सरकार ने आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष से सबूत मांगे हैं।













