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हिमाचल के खजाने में सौर ऊर्जा से आए 49.46 करोड़ रुपये, CM सुक्खू ने दी जानकारी

शिमला।राजवीर दीक्षित

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश की सौर ऊर्जा परियोजनाओं, नई टाउनशिप योजनाओं और महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में स्थापित तीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से राज्य को 49.46 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं, सरकार ने प्रदेश में चार नई टाउनशिप विकसित करने की योजना की जानकारी भी दी है।

शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) ने पेखूबेला, अघलौर और भंजाल में कुल 47 मेगावाट क्षमता की तीन सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की हैं।

तीनों परियोजनाएं एक नवंबर 2026 तक चालू थीं।

इन परियोजनाओं से 31 अक्टूबर तक प्राप्त राजस्व और निर्माण लागत का विवरण इस प्रकार है:

परियोजना लागत प्राप्त राजस्व
पेखूबेला ₹190.19 करोड़ ₹34.20 करोड़
अघलौर ₹53.57 करोड़ ₹8.10 करोड़
भंजाल ₹28.51 करोड़ ₹7.16 करोड़
कुल ₹272.27 करोड़ ₹49.46 करोड़

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व के हैं। इन्हें शुद्ध लाभ नहीं माना जा सकता।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमऊर्जा ने ग्रीन पंचायत योजना के तहत 8.09 करोड़ रुपये की लागत से पांच सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं।

प्रत्येक संयंत्र से सालाना लगभग 24 लाख रुपये की आय होने का अनुमान है।

योजना के तहत आय का बंटवारा इस प्रकार होगा:

  • 25 प्रतिशत संबंधित पंचायत को मिलेगा।
  • 25 प्रतिशत विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए निर्धारित होगा।
  • 20 प्रतिशत राज्य सरकार को मिलेगा।
  • 30 प्रतिशत हिमऊर्जा परियोजना संबंधी कार्यों के लिए रखेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक मेगावाट से अधिक क्षमता वाली निजी सौर ऊर्जा परियोजनाओं से राज्य सरकार को उत्पादित बिजली पर पांच पैसे प्रति यूनिट की रॉयल्टी मिलती है।

धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (HIMUDA) ने प्रदेश में चार नई टाउनशिप प्रस्तावित की हैं।

इनमें शिमला के जाठिया देवी, सोलन जिले के बद्दी स्थित शीतलपुर, सिरमौर में मोरनी पहाड़ियों के निकट सुरला जनोट और कांगड़ा के लंज क्षेत्र को शामिल किया गया है।

मंत्री राजेश धर्माणी ने बताया कि जाठिया देवी टाउनशिप को नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की मंजूरी मिल चुकी है।

प्रस्तावित परियोजना में 157 आवासीय प्लॉट, 762 अपार्टमेंट, छह व्यावसायिक रिटेल यूनिट, दो मिश्रित उपयोग वाले प्लॉट, एक स्कूल और सामुदायिक केंद्र विकसित करने की योजना है।

HIMUDA ने परियोजना के लिए रेरा पंजीकरण का आवेदन किया है।

परियोजना के लिए पहले खरीदी गई 245 बीघा भूमि के अतिरिक्त 414.91 हेक्टेयर निजी और सरकारी भूमि की पहचान की गई है। भूमि अधिग्रहण पर अब तक 35.97 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

बद्दी के शीतलपुर में प्रस्तावित हिम चंडीगढ़ सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर भी सरकार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी।

मंत्री ने बताया कि परियोजना के लिए 7,042 बीघा से अधिक सरकारी भूमि आवास विभाग को हस्तांतरित की जा चुकी है।

इसके अलावा 8,435 बीघा निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए 23 अक्टूबर 2026 को अधिसूचना जारी की गई थी।

सरकार अब तक इस प्रक्रिया पर 19.40 लाख रुपये खर्च कर चुकी है। परियोजना के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए हैं।

सिरमौर जिले के महाल उपसंपदा जनोट में 133 बीघा 11 बिस्वा सरकारी भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।

वहीं, कांगड़ा जिले के लंज में प्रस्तावित टाउनशिप के लिए भूमि की पहचान का काम जारी है।

मंत्री राजेश धर्माणी ने स्पष्ट किया कि इन परियोजनाओं के लिए फिलहाल कोई अलग नीति या अतिरिक्त बजट निर्धारित नहीं किया गया है।

विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी चिंताजनक आंकड़े सामने आए।

झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में एक नवंबर 2026 तक प्रदेश में दुष्कर्म के 1,386 मामले दर्ज किए गए।

इसी अवधि में छेड़छाड़ के 499 और घरेलू हिंसा के 33 मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुए।

प्रस्तुत आंकड़ों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की इन श्रेणियों में दुष्कर्म के मामले सबसे अधिक रहे।

विधानसभा में सामने आई जानकारी से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार एक ओर सौर ऊर्जा और नई आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है, वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा करते हैं।

अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि प्रस्तावित टाउनशिप परियोजनाएं कब धरातल पर उतरती हैं और सौर ऊर्जा में किए गए निवेश से आने वाले वर्षों में राज्य को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है।

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