द टारगेट न्यूज़:
## लुधियाना में प्रशासनिक अनिश्चितता का दौर लुधियाना शहर इन दिनों न केवल कचरे के ढेर, जर्जर सड़कों और अवैध निर्माणों जैसी नागरिक समस्याओं से जूझ रहा है, बल्कि नगर निगम (MC) भी एक गहरे प्रशासनिक संकट में फंसा हुआ है। शहर के चारों जोन में सहायक आयुक्तों (Assistant Commissioners) के तबादले के आदेश जारी होने के एक सप्ताह बाद भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाए हैं। राज्य सरकार ने 11 नवंबर को भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सहायक आयुक्तों (जोनल) और अधीक्षण अभियंताओं (SEs) के तबादले किए थे। हालांकि, सात दिन बीत जाने के बाद भी न तो नए अधिकारियों ने कार्यभार संभाला है और न ही वर्तमान अधिकारियों को कार्यमुक्त किया गया है। ## अधिकारियों की टालमटोल और सरकार की सफाई पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग के प्रशासनिक सचिव घनश्याम थोरी ने बताया कि ये तबादले मुख्य रूप से ECI के निर्देशों के अनुपालन में किए गए थे। उन्होंने कहा, ‘मैंने विभाग को यह जांचने के निर्देश दिए हैं कि अधिकारी अभी तक अपनी नई पोस्टिंग पर क्यों नहीं पहुंचे हैं। हम जल्द ही प्रतिस्थापन (replacements) सुनिश्चित करेंगे।’ 11 नवंबर के आदेशों के तहत पूरे पंजाब से 11 सहायक आयुक्तों और 12 SEs का तबादला किया गया था, हालांकि लुधियाना में तैनात तीन SEs के आदेश उसी दिन रद्द कर दिए गए थे। निगम के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अमृतसर और कपूरथला सहित अन्य जिलों से स्थानांतरित होकर आए अधिकारी अपनी पुरानी जगह छोड़ने से बच रहे हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। ## चुनाव से पहले मची है मलाईदार पोस्टिंग की होड़ विधानसभा चुनाव की घोषणा किसी भी समय होने की संभावना को देखते हुए, अधिकारी आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी वर्तमान पोस्टिंग पर बने रहने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस प्रशासनिक असमंजस के बीच, शहर की सफाई व्यवस्था और बुनियादी ढांचे की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। नए निगम आयुक्त दमनजीत सिंह मान ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले शहर की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन पूर्व में दिवाली के समय दिए गए ऐसे ही निर्देश बेअसर साबित हुए थे। ## राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और मेयर का आश्वासन कांग्रेस पार्षद और वित्त एवं अनुबंध समिति के सदस्य गौरव भट्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन का ध्यान आम जनता की समस्याओं के बजाय करोड़ों रुपये के टेंडर पास कराने पर है। उन्होंने कहा कि कचरा उठाना और सड़कें बनाना सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। वहीं, मेयर इंदरजीत कौर ने सफाई व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और जल्द ही शहर में सफाई व्यवस्था की निगरानी के लिए रात्रि गश्त (night patrolling) शुरू की जाएगी।













