द टारगेट न्यूज़:
## प्रजनन अधिकार और संवैधानिक स्वतंत्रता
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के जरिए गर्भधारण की इच्छा रखने वाली किसी महिला को केवल उम्र के आधार पर उसके प्रजनन विकल्पों से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से पहले महिला के व्यक्तिगत स्वास्थ्य, मेडिकल फिटनेस और उसकी सहमति पर विचार करना अनिवार्य है। जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश गौर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें एक महिला को IVF उपचार की अनुमति देने वाले एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। ## क्या था पूरा मामला?
यह मामला एक विवाहित जोड़े से जुड़ा है, जिन्होंने पहले भी IVF के जरिए गर्भधारण किया था, लेकिन गर्भावस्था के दौरान एक भ्रूण खो दिया था। इसके बाद जब वे दोबारा उपचार के लिए ART क्लिनिक पहुंचे, तो महिला की उम्र निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण उन्हें उपचार देने से मना कर दिया गया। 19 मई को एकल पीठ ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए महिला को उपचार की अनुमति दी थी, बशर्ते वे प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी खुद लें। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि केंद्र सरकार के वकील ने खुद एकल पीठ के समक्ष इस सुरक्षा उपाय का प्रस्ताव दिया था, लेकिन बाद में उसी आदेश को चुनौती दी, जो उनके अपने आचरण के विपरीत है। ## अनुच्छेद 21 और प्रजनन स्वायत्तता
हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि प्रजनन संबंधी विकल्प संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। कोर्ट ने कहा, ‘बिना किसी तर्कसंगत और आनुपातिक औचित्य के उम्र आधारित प्रतिबंध लगाना महिला की स्वायत्तता, शारीरिक अखंडता और गरिमा का उल्लंघन है।’ कोर्ट ने स्पष्ट किया कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 में किसी जोड़े के लिए संयुक्त आयु सीमा का प्रावधान नहीं है। कानून के तहत महिला के लिए 21 से 50 वर्ष और पुरुष के लिए 21 से 55 वर्ष की आयु सीमा व्यक्तिगत है, न कि संयुक्त। अंत में, कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए महिला को उपचार जारी रखने की अनुमति दी।













