द टारगेट न्यूज़:
चंडीगढ़ की एक सीबीआई अदालत ने 2017 के एक रिश्वत मामले में हरियाणा सिविल सेवा (HCS) अधिकारी और चंडीगढ़ की पूर्व एसडीएम शिल्पी पट्टार, उनके पति धीरज दत्त और एक अन्य व्यक्ति जीएस बराड़ के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। सीबीआई ने इस मामले में अगस्त 2017 में तरसेम कुमार की शिकायत पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने सीबीआई को बताया था कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित उनके शोरूम को डी-सील करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। उन्होंने कहा था कि उनका शोरूम शिल्पी पट्टार के आदेशों पर सील किया गया था। मामला दर्ज होने के समय एचसीएस अधिकारी शिल्पी यूटी में प्रतिनियुक्ति पर थीं। तरसेम कुमार ने बताया कि 4 अगस्त 2017 को उन्होंने इस मामले पर जीएस बराड़ से चर्चा की थी, जिन्होंने किसी को फोन किया और तत्कालीन एसडीएम पट्टार के साथ एक मीटिंग तय की। बराड़ ने उन्हें सूचित किया था कि पट्टार अपना फैसला वापस ले लेंगी और इसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपये की मांग की है। सीबीआई के अनुसार, बातचीत के बाद शुरुआती मांग को घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया था। इसके बाद सीबीआई ने 5 अगस्त 2017 को एक ट्रैप लगाया और आरोपियों को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया था। आरोपों पर बहस के दौरान शिल्पी पट्टार के वकील ने सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष पट्टार द्वारा रिश्वत की किसी भी मांग को साबित नहीं कर सका और उनके घर से ट्रैप के पैसे की केवल रिकवरी मात्र से अवैध पारिश्रमिक की मांग साबित नहीं होती है। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। वकील ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया गया है क्योंकि शिकायतकर्ता तरसेम कुमार उनसे रंजिश रखता था और उसके पास ट्रैप का पैसा प्लांट कराने का मोटिव था, क्योंकि शिकायतकर्ता बिजली चोरी के एक मामले में पकड़ा गया था जिसमें पट्टार के पिता वेलफेयर ऑफिसर होने के नाते गवाह थे। हालांकि, सीबीआई के लोक अभियोजक नरिंदर सिंह ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को केवल इस बात का पता लगाने के लिए सामग्री पर विचार करना होता है कि क्या यह मानने का आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है या उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि जांच की अंतिम रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों के अवलोकन से सभी तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 7 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(द) के तहत दंडनीय अपराधों, जो धारा 13(2) के तहत दंडात्मक हैं, के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसके अलावा, पट्टार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(द) के तहत दंडनीय अपराधों का भी प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत के इस आदेश के साथ ही इस हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामले में कानूनी कार्यवाही अब आगे बढ़ेगी, जिसमें अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के अपने-अपने तर्क हैं।











