गुरुग्राम। राजवीर दीक्षित
(Non-veg instead of veg! Swiggy and Burger King hit with a ₹72,000 penalty) ऑनलाइन फूड डिलीवरी में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। गुरुग्राम में एक शाकाहारी परिवार ने स्विगी के जरिए वेज बर्गर ऑर्डर किए, लेकिन बर्गर किंग ने वेज की जगह नॉनवेज बर्गर भेज दिए। परिवार के दो बच्चों ने बर्गर खा लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा, जहां स्विगी और बर्गर किंग इंडिया को कुल ₹72,000 का भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
हैरानी की बात यह है कि शिकायत के बाद बर्गर किंग के प्रतिनिधि ने परिवार को मामला कोर्ट के बाहर निपटाने के लिए पसंद के धार्मिक स्थल की तीर्थयात्रा और ₹25,000 देने का प्रस्ताव भी दिया था। परिवार ने इस ऑफर को ठुकरा दिया।
बीमार पत्नी के लिए मंगाए थे 4 वेज बर्गर
सेक्टर-46 निवासी भगवान दास मंगला के मुताबिक, 2 अप्रैल 2021 को दोपहर करीब 1:20 बजे उन्होंने अपनी बीमार पत्नी के लिए स्विगी ऐप से बर्गर किंग के चार वेज बर्गर ऑर्डर किए थे। पत्नी की तबीयत खराब होने के कारण पैकेट की जांच नहीं हो सकी और उसे मेज पर रख दिया गया।
बच्चों ने खाया बर्गर, बिगड़ी तबीयत
परिवार के अनुसार, बच्चों ने पैकेट खोलकर बर्गर खाना शुरू किया। स्वाद अजीब लगने पर उन्हें जी मिचलाने और उल्टी जैसी शिकायत होने लगी। शाम को घर लौटने पर मंगला ने पैकेट की जांच की तो पता चला कि वेज की जगह नॉनवेज बर्गर डिलीवर किए गए थे।
इसके बाद उन्होंने उसी दिन शाम 6:24 बजे स्विगी ऐप पर शिकायत दर्ज कराई।
तीर्थयात्रा और ₹25 हजार का ऑफर भी ठुकराया
मंगला का आरोप है कि इस घटना से परिवार की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची और उन्हें मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा। शिकायत के बाद बर्गर किंग के प्रतिनिधि ने गलती स्वीकार करते हुए समझौते का प्रस्ताव दिया।
परिवार को उनकी पसंद के एक या दो धार्मिक स्थलों की तीर्थयात्रा कराने और ₹25,000 देने की पेशकश की गई। हालांकि, परिवार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
45 दिन में भुगतान का आदेश, देरी पर 12% ब्याज
एडवोकेट मेघा गुप्ता के मुताबिक, गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने स्विगी और बर्गर किंग इंडिया को कुल ₹72,000 की राशि चुकाने का आदेश दिया है।
कंपनियों को भुगतान के लिए 45 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।











