सोलन।राजवीर दीक्षित
हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में बेतहाशा निर्माण और जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल पर अब लगाम लग सकती है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 के तहत नई अनुमति देने पर रोक लगा दी है। अदालत की मंजूरी के बिना अब राज्य सरकार सोलन जिले में ऐसी कोई नई अनुमति जारी नहीं कर सकेगी। इस फैसले से कसौली, बरोग और आसपास के क्षेत्रों में चल रहे रियल एस्टेट कारोबार और बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ने की संभावना है।
धारा 118 के तहत गैर-कृषक, खासकर हिमाचल से बाहर के लोग, सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते। हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद सरकार को अब सोलन जिले में ऐसी अनुमति देने के लिए अदालत के सामने ठोस कारण रखने होंगे।
चंडीगढ़ के नजदीक होने के कारण कसौली पिछले ढाई दशक से मैदानी इलाकों के अमीर निवेशकों की पसंद बना हुआ है। इस दौरान क्षेत्र में पेड़ों की कटाई, पहाड़ों की अंधाधुंध कटिंग और खुदाई ने प्राकृतिक खूबसूरती को काफी नुकसान पहुंचाया है।
कई स्थानों पर निर्धारित 45 डिग्री ढलान के नियमों से आगे जाकर पहाड़ों की कटिंग किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। देखते ही देखते हरियाली वाले पहाड़ों पर होटल, रिसॉर्ट और बड़े आवासीय प्रोजेक्ट खड़े हो गए।
आरोप हैं कि कुछ डेवलपर्स ने बड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर पर्यावरण मंजूरी की निर्धारित शर्तों से बचने के रास्ते भी निकाले। इससे क्षेत्र का हरित आवरण प्रभावित हुआ और सरकारी अधिकारियों की कथित मिलीभगत पर भी सवाल उठे।
कसौली में व्यावसायीकरण का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धर्मपुर-कसौली की करीब 9 किलोमीटर लंबी संकरी सिंगल लेन सड़क के आसपास कम से कम 90 पुराने और नए होटल मौजूद हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से ही सीमित सड़क, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के दबाव में जी रहा यह क्षेत्र अब और निर्माण का बोझ सहने की स्थिति में नहीं है। पहाड़ों की क्षमता से ज्यादा निर्माण होने पर पर्यावरण और स्थानीय जीवन दोनों पर खतरा बढ़ रहा है।
कसौली वर्ष 2018 में उस समय देशभर में सुर्खियों में आया था, जब अवैध निर्माण गिराने पहुंची टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिकारी शैल बाला और PWD के मजदूर गुलाब सिंह की एक होटल कारोबारी ने हत्या कर दी थी।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कसौली और धर्मपुर के 13 होटलों में अवैध निर्माण गिराने के लिए की गई थी।
इसके अलावा कसौली के चर्चित चेस्टर हिल्स हाई-एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट पर भी धारा 118 के कथित उल्लंघन को लेकर सवाल उठे हैं। नवंबर 2025 में सोलन के SDM की ओर से इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई थी।
कसौली के पड़ोसी बरोग क्षेत्र में भी अनियंत्रित निर्माण को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। यहां तीन बिल्डरों की ओर से निजी भूमि पर 50,058 वर्ग मीटर क्षेत्र में कथित तौर पर 155 पेड़ काटे जाने का मामला न्यायिक जांच के दायरे में है।
स्थानीय लोगों ने प्राकृतिक जलधाराओं को रोकने, बोरवेल खोदने और गांव के पारंपरिक रास्तों पर अवरोध पैदा करने को लेकर भी शिकायतें उठाई हैं।
हाईकोर्ट के ताजा हस्तक्षेप से स्थानीय लोगों को उम्मीद जगी है कि अब जंगलों, प्राकृतिक जलस्रोतों और गांवों के पारंपरिक रास्तों को नुकसान पहुंचाने वाले निर्माण पर रोक लग सकेगी।
इस पूरे मामले के पीछे जमीन के कारोबार में लगी भारी रकम भी एक बड़ी वजह है। कसौली के प्राइम इलाकों में जमीन की कीमत करीब 1.60 करोड़ रुपये प्रति बीघा तक पहुंचने की खबर है। वहीं, आसपास के क्षेत्रों में जमीन के दाम लगभग 45 लाख रुपये प्रति बीघा तक बताए जा रहे हैं।
स्थानीय लोगों के लिए यह लड़ाई अब केवल जमीन खरीदने-बेचने या रियल एस्टेट कारोबार तक सीमित नहीं रह गई है। सवाल हिमाचल के नाजुक पहाड़ी पर्यावरण, जंगलों, पानी के स्रोतों और पारंपरिक ग्रामीण जीवन को अनियंत्रित व्यावसायिक विस्तार से बचाने का है।













