चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Driving License Holders Face New Hassles)पंजाब के आर.टी.ओ. दफ्तरों में ट्रैफिक चालान की भुगतान प्रक्रिया आम जनता के लिए भारी परेशानी का कारण बन चुकी है। ऑफलाइन चालानों की वेरिफिकेशन अब केवल आर.टी.ओ. अधिकारियों की आई.डी. से संभव है, जिससे दफ्तरों में लंबी कतारें और घंटों इंतज़ार आम हो गया है।
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सरकार ने एजेंट राज पर रोक लगाकर पारदर्शिता तो बढ़ाई, लेकिन आम नागरिकों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कोर्ट प्लेटफॉर्म पर भुगतान की नई प्रणाली के बावजूद दफ्तरों में भीड़ कम नहीं हो रही।
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भाजपा नेता सचिन सरीन ने सुझाव दिया है कि दस्तावेजों की वेरिफिकेशन संबंधित ट्रैफिक थानों में ही करवाई जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके और उन्हें दूरदराज से आर.टी.ओ. दफ्तर आने की ज़रूरत न पड़े।
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जनता की मांग है कि सरकार डिजिटल वेरिफिकेशन का विकल्प उपलब्ध कराकर इस लंबी और थकाऊ प्रक्रिया को सरल बनाए। सवाल यह है कि क्या सरकार जनसुविधा के इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करेगी।
