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पंजाब में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं के बीच पंजाब किसान विकास चैंबर के एक अध्ययन ने राज्य के 27,000 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर्स (सीएचसी) के सामने आ रही वित्तीय स्थिरता की मुख्य चुनौती को उजागर किया है। पूर्व कृषि आयुक्त बलविंदर सिंह सिद्धू द्वारा किए गए और शुक्रवार को मुख्य सचिव को सौंपे गए इस अध्ययन में पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में 100 सीएचसी का मूल्यांकन किया गया। अध्ययन के अनुसार, मशीनरी का अत्यधिक मौसमी उपयोग, उच्च परिचालन लागत, श्रम की कमी और कार्यशील पूंजी तक सीमित पहुंच इन उद्यमों की स्थिरता को प्रभावित कर रही है। वर्ष 2018-19 से 2025-26 के बीच विभिन्न पहलों के तहत राज्य में 27,000 से अधिक सीएचसी स्थापित किए गए थे, जहां सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, बेलर, स्ट्रॉ चापर और जीरो-टिल ड्रिल जैसी मशीनें तैनात की गईं। इन केंद्रों का विस्तारMajha, Doaba और Malwa क्षेत्रों के जिलों जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना, बठिंडा और मुक्तसर में किया गया था। इस आकलन में प्राथमिक सर्वेक्षण, वित्तीय विश्लेषण और साक्षात्कार शामिल थे। इस स्थिति से निपटने के लिए आयोग ने विविधीकृत और बहु-सेवा वाले सीएचसी को बढ़ावा देने, क्लस्टर-आधारित संचालन को मजबूत करने, लचीले मौसमी कार्यशील पूंजी वित्त की सुविधा देने और जिलों के बीच मशीनरी की आवाजाही को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, सीएचसी को बायोमास आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने का भी आह्वान किया गया है।
