नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Dead Persons’ Gas Connections and Aadhaar to Be Cancelled)केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और सब्सिडी के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देशभर में मृत लोगों के नाम पर चल रहे गैस कनेक्शन और आधार कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत राज्य सरकारों से दिवंगत व्यक्तियों का डेटा एकत्र किया जाएगा, ताकि सिस्टम में मौजूद फर्जी या अवैध कनेक्शनों की पहचान की जा सके।
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सरकार का मानना है कि मृत व्यक्तियों के नाम पर सक्रिय गैस कनेक्शन न केवल सब्सिडी के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि गैस बुकिंग और वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी और काले बाज़ारी का कारण भी बन रहे हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार तीन प्रमुख गैस कंपनियों के माध्यम से प्रत्येक घरेलू गैस सिलेंडर पर लगभग 22 रुपये की सब्सिडी दे रही है। देश में करीब 50 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में ऐसे कनेक्शन पाए गए हैं जो मृत परिजनों के नाम पर अब भी सक्रिय हैं।
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जांच में सामने आया है कि कई घरों में एक से अधिक गैस कनेक्शन मौजूद हैं, जिससे सरकार को हर महीने करोड़ों रुपये की सब्सिडी का नुकसान हो रहा है। इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे कनेक्शन या तो रद्द किए जाएंगे या फिर परिवार के पात्र सदस्य के नाम पर ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा।
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इसके साथ ही सरकार देशभर में गैस उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया तेज कर रही है, जिसमें आधार कार्ड को बैंक खातों से लिंक किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार अब तक लगभग 1.7 लाख ऐसे सक्रिय गैस कनेक्शन चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनके उपभोक्ताओं का निधन हो चुका है। इनमें करीब 47 हजार कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े हैं।
सरकार का यह कदम सब्सिडी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी पर सख्ती से रोक लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
