लुधियाना। राजवीर दीक्षित
(HDFC had to freeze the account heavily! Now you will have to pay ₹25 thousand) सिर्फ ₹2,038 के साइबर फ्रॉड अलर्ट के चलते अक्टूबर 2023 से फ्रीज पड़े एक बैंक खाते को लेकर लुधियाना जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बड़ा आदेश दिया है। आयोग ने HDFC Bank को खाते को तुरंत अनफ्रीज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बैंक को शिकायतकर्ता को ₹25,000 मुआवजा और मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया गया है।
2023 से खाते पर लगी थी रोक
हिम्मत सिंह नगर निवासी गुरप्रीत सिंह वर्ष 2017 से HDFC Bank में सैलरी सेविंग अकाउंट चला रहे थे। इसी खाते से वह अलग-अलग वित्तीय संस्थानों की लोन किस्तों का भुगतान भी करते थे।
शिकायत के मुताबिक, खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद जब लोन की किस्तें डेबिट नहीं हुईं और पेनल्टी लगने लगी, तो उन्होंने बैंक से संपर्क किया। तब उन्हें पता चला कि उनका पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है।
₹2,038 के लेनदेन पर हुआ विवाद
गुरप्रीत सिंह ने 6 अक्टूबर 2023 को बैंक को आवेदन देकर खाता अनफ्रीज करने की मांग की। बैंक की ओर से उन्हें बताया गया कि गुजरात के एक तीसरे व्यक्ति से जुड़े कथित साइबर फ्रॉड के कारण उनके खाते में ₹2,038 की विवादित रकम आई थी। इसी वजह से गुजरात पुलिस के निर्देश पर खाता ब्लॉक किया गया।
शिकायतकर्ता ने किसी भी धोखाधड़ी या आपराधिक गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया। उनका कहना था कि विवादित रकम वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा पुराने कर्ज की वापसी के तौर पर भेजी गई थी, जिसने उनसे पहले पैसे उधार लिए थे।
पूरे खाते को फ्रीज करने पर आयोग ने उठाए सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता को अक्टूबर 2023 से अपने खाते का इस्तेमाल करने से वंचित रखा गया, जबकि विवादित रकम सिर्फ ₹2,038 थी।
आयोग ने यह भी नोट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चले कि शिकायतकर्ता को पहले कोई उचित नोटिस दिया गया था। कथित नोटिस के साथ FIR भी रिकॉर्ड पर नहीं थी और प्रारंभिक जांच में शिकायतकर्ता का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज होने का भी उल्लेख नहीं था।
“पूरा खाता फ्रीज करना जरूरी नहीं था”
आयोग के मुताबिक, ऐसी स्थिति में बैंक पूरे खाते को ब्लॉक करने के बजाय ₹2,038 की रकम तक सीमित आंशिक लियन लगा सकता था।
आयोग ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए पूरे खाते को लंबे समय तक फ्रीज रखने की कार्रवाई को मनमाना और अनुपातहीन माना।
आदेश नहीं माना तो ₹500 रोजाना जुर्माना
आयोग ने HDFC Bank को आदेश की प्राप्ति के बाद तुरंत बैंक खाता अनफ्रीज करने के निर्देश दिए हैं।
अगर बैंक आदेश का पालन नहीं करता है तो उसे ₹500 प्रतिदिन के हिसाब से राशि देनी होगी। यह रकम अधिकतम ₹1 लाख तक हो सकती है।
इसके अलावा बैंक को 30 दिनों के भीतर ₹25,000 का मुआवजा और लागत शिकायतकर्ता को देनी होगी।
तीन साल से फंसा था पूरा खाता
मामले में सबसे अहम बात यह रही कि महज ₹2,038 के विवादित लेनदेन के चलते शिकायतकर्ता का पूरा खाता अक्टूबर 2023 से फ्रीज था। अब उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद बैंक को खाता खोलना होगा और शिकायतकर्ता को मुआवजा भी देना होगा।
