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रुपये पर RBI की डॉलर देनदारी का वार! 96 तक गिरने का अनुमान

नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित

 

(RBI’s dollar liabilities hit the rupee! Projected to fall to 96) विदेशी निवेशकों की बढ़ती खरीदारी के बावजूद भारतीय रुपये की मजबूती पर दबाव बना रह सकता है। RBI की फॉरवर्ड मार्केट में 239 अरब डॉलर की नेट शॉर्ट पोजीशन रुपये की तेजी को सीमित कर सकती है। IDFC First Bank Economic Research की रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, सितंबर 2026 तक RBI की फॉरवर्ड बुक में 239 अरब डॉलर की नेट शॉर्ट पोजीशन दर्ज थी। इसका मतलब है कि केंद्रीय बैंक को भविष्य में डॉलर से जुड़ी अपनी देनदारियां पूरी करनी हैं। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए RBI को आने वाले समय में डॉलर जुटाने पड़ सकते हैं।

तीन से पांच साल में चुकाने होंगे 143 अरब डॉलर

रिपोर्ट के अनुसार, RBI की कुल फॉरवर्ड पोजीशन में से करीब 40 अरब डॉलर एक साल के भीतर, 56 अरब डॉलर एक से तीन साल के बीच और 143 अरब डॉलर तीन से पांच साल के दौरान देय हैं। लंबी अवधि की पोजीशन का बड़ा हिस्सा FCNR-B योजना से जुड़ा बताया गया है।

रिपोर्ट का कहना है कि डॉलर जुटाने की जरूरत के कारण RBI के लिए स्पॉट मार्केट में डॉलर बेचकर रुपये को सहारा देने की गुंजाइश सीमित हो सकती है। इससे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की बढ़ती आवक का रुपये को मिलने वाला फायदा भी कम हो सकता है।

FPI निवेश से बढ़ी उम्मीद, लेकिन चुनौतियां बरकरार

नवंबर में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में बढ़ोतरी से भारतीय बाजार को लेकर निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। IDFC First Bank का अनुमान है कि यदि अमेरिका-ईरान तनाव कम होता है और अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के शेयरों में जारी तेजी में सुधार आता है, तो निकट अवधि में रुपये को मजबूती मिल सकती है।

हालांकि, वैश्विक पूंजी के लिए अमेरिका से मिल रही प्रतिस्पर्धा और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर ऊंची यील्ड रुपये की लंबी अवधि की मजबूती में बाधा बन सकती है।

विदेशी मुद्रा भंडार की आयात क्षमता घटी

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सरप्लस 65 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। हालांकि, RBI की स्वैप सुविधाओं को हटा दिया जाए तो बुनियादी संतुलन में 85 अरब डॉलर का घाटा दिखाई देता।

FCNR-B योजना, बाहरी वाणिज्यिक उधारी और विदेशी मुद्रा उधारी से जुड़ी स्वैप सुविधाओं के जरिए कुल 150 अरब डॉलर की आवक हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, इस राशि का बड़ा हिस्सा अगले तीन से पांच वर्षों में चुकाना होगा।

वहीं, फॉरवर्ड बुक को छोड़कर उपलब्ध विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में भी दबाव दिख रहा है। अक्टूबर 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग सात महीने के आयात के बराबर रह गया, जबकि एक साल पहले यह कवरेज करीब दस महीने था।

मार्च 2027 तक 94-95 और जून में 96 तक पहुंच सकता है डॉलर

IDFC First Bank ने रुपये को लेकर अपना अनुमान भी जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2026 तक डॉलर के मुकाबले रुपया 92 से 94 के दायरे में रह सकता है। मार्च 2027 तक इसके 94-95 और जून 2027 तक 96 के स्तर तक पहुंचने का अनुमान है।

रिपोर्ट में दिसंबर और फरवरी में RBI की ओर से ब्याज दरों में 25-25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अप्रैल में भी 25 बेसिस पॉइंट की एक और बढ़ोतरी हो सकती है।

कच्चे तेल की कीमतों पर भी टिकी नजर

भारत के लिए राहत की एक उम्मीद कच्चे तेल की कीमतों में संभावित गिरावट है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 के आने वाले महीनों में भारतीय क्रूड ऑयल बास्केट का औसत भाव 85 डॉलर प्रति बैरल रह सकता है, जबकि शुरुआती सात महीनों में यह करीब 102 डॉलर प्रति बैरल था।

अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते से तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। इससे भारत के आयात बिल को राहत मिलने और रुपये को सहारा मिलने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, विदेशी निवेश में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में संभावित नरमी के बावजूद RBI की भारी डॉलर देनदारियां रुपये की राह मुश्किल बना सकती हैं।

नोट: डॉलर के मुकाबले रुपये के 92 से 96 तक पहुंचने के आंकड़े IDFC First Bank की रिपोर्ट के अनुमान हैं, निश्चित भविष्यवाणी नहीं।

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