शिमला। राजवीर दीक्षित
(Himachal Lifts 25-Year-Old Lottery Ban to Boost Revenue)वित्तीय संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश ने 25 साल पुराने लॉटरी प्रतिबंध को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। यह निर्णय राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसमें बताया गया कि 1999 में लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 7, 8 और 9 के तहत सभी प्रकार की लॉटरी पर रोक लगाई गई थी। अब राज्य सरकार अतिरिक्त आय जुटाने के लिए इस प्रतिबंध को समाप्त कर रही है।
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राज्य पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो चुका है, ऐसे में सरकार खनन, पर्यटन, ऊर्जा और लॉटरी जैसे विकल्पों से आय बढ़ाने की कोशिश में है। वित्त विभाग की ओर से दी गई प्रस्तुति में बताया गया कि केरल, पंजाब और सिक्किम जैसे राज्य लॉटरी से हर साल भारी राजस्व कमा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली संसाधन जुटाव समिति की सिफारिश पर यह निर्णय लिया गया।
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गौरतलब है कि पहले लॉटरी बंद करने का कारण लोगों को हो रहा भारी वित्तीय नुकसान था। हालांकि, 1998 के कानून के तहत ऑनलाइन लॉटरी पर पहले भी कोई रोक नहीं थी। अब देखना होगा कि यह कदम हिमाचल की आर्थिक स्थिति को कितनी राहत देता है।
