द टारगेट न्यूज़:
यह कहते हुए कि ईरान-इज़राइल संघर्ष राष्ट्रीय शक्ति की एक कठिन परीक्षा प्रस्तुत करता है और यह सवाल उठाता है कि क्या सैन्य श्रेष्ठता किसी देश को अपनी सुरक्षा पर स्थायी नियंत्रण दे सकती है, इजरायली विशेषज्ञ शाय गैल ने कहा कि एक राज्य के पास असाधारण खुफिया क्षमताएं हो सकती हैं, लंबी दूरी पर लक्ष्य पर हमला कर सकता है और आने वाली मिसाइलों को रोक सकता है, फिर भी असुरक्षित बना रहता है क्योंकि उसके अस्पताल अपर्याप्त रूप से संरक्षित हैं, प्रतिस्थापन आपूर्ति बहुत धीमी गति से आती है या उसका सबसे मजबूत साथी स्वीकार्य परिणाम को अलग तरह से परिभाषित करता है। 13 नवंबर को चंडीगढ़ में सैन्य साहित्य महोत्सव के 10वें संस्करण में ‘ईरान-इज़राइल संघर्ष’ पर एक सत्र के दौरान बोलते हुए, लाइन ऑफ़ स्टेट थिंक टैंक के प्रिंसिपल और इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के पूर्व उपाध्यक्ष गैल ने कहा कि ईरानी शासन के खिलाफ इज़राइल के उद्देश्यों को परमाणु हथियार क्षमताओं, लंबी दूरी के हमलों और राष्ट्रीय सीमाओं के पार युद्ध छेड़ने वाले संगठनों की वित्तपोषण और सैन्य क्षमताओं सहित खतरों के पूर्ण स्पेक्ट्रम को संबोधित करना चाहिए। उन्होंने कहा, इसके लिए बल प्रयोग से पहले एक स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य की आवश्यकता है, साथ ही एक ऐसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त राष्ट्रीय धैर्य की भी आवश्यकता है जो वादे टूटने पर भी प्रभावी बनी रहे। उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार और ईरानी लोगों के बीच अंतर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, इस बात पर जोर देते हुए कि इजरायल का संघर्ष एक ऐसे शासन के साथ है जिसने शत्रुता और दमन के माध्यम से अपनी शक्ति बनाई है। गैल ने कहा कि स्वदेशी और विदेशी प्रणालियों को एकीकृत करने, दबाव में अनुकूलन करने और तुर्की मूल के हथियारों का सामना करने में भारत का अनुभव इज़राइल का ध्यान आकर्षित करने योग्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल को भारतीय परिचालन अनुभव और स्वदेशी इंजीनियरिंग क्षमताओं का लाभ उठाना चाहिए। यह इंगित करते हुए कि किसी हथियार के लिए भुगतान करने से किसी भी देश को उसके निर्माताओं, उत्पादन कार्यक्रम या निर्यात अनुमतियों पर नियंत्रण नहीं मिल जाता है, गैल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ वाशिंगटन के ऐतिहासिक संबंधों के माध्यम से इस वास्तविकता को समझता है। पश्चिमी कमान के पूर्व जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह ने कहा कि इजरायल और ईरान की शुरुआत दुश्मन के रूप में नहीं हुई थी। तुर्की के बाद ईरान इज़रायल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम-बहुल देश था। 1948 से 1979 तक, 1979 की इस्लामी क्रांति के कारण सत्ता परिवर्तन होने तक दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग रहा है, जिसमें इलियट से अश्कलोन तक तेल पाइपलाइन भी शामिल है। बदले में, इज़राइल ने हथियारों और मिसाइल निर्माण में काफी तकनीक और जानकारी प्रदान की। इसलिए, आज इज़राइल जिन हथियारों का सामना कर रहा है उनमें से कुछ उस तकनीक पर आधारित हैं जो शुरू में इज़राइल से ही आई थी। उन्होंने कहा, अरब राष्ट्रवाद के कारण संबंध खराब हुए, जबकि ईरान और इज़राइल के बीच संघर्ष भी अरब और सुन्नी राष्ट्रवाद के डर और सोवियत साम्यवाद के प्रभाव के कारण हुआ। राजदूत पीएस हेयर ने ईरान के राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण का मूल्यांकन प्रस्तुत किया, जिसमें देश की आंतरिक राजनीतिक संरचना, धार्मिक प्रभाव, आर्थिक निर्भरता और परमाणु संवर्धन प्रक्षेप पथ पर चर्चा की गई। उन्होंने इज़राइल के प्रति वाशिंगटन के दृष्टिकोण के लिए अमेरिकी मध्यावधि चुनाव सहित अमेरिकी घरेलू राजनीति के निहितार्थ की भी जांच की। रणनीतिक विश्लेषक ब्रिगेडियर अरुण सहगल (सेवानिवृत्त) ने संघर्ष के चार महत्वपूर्ण आयामों की पहचान की: ईरान की परमाणु क्षमताएं, प्रतिशोध की क्षमता, ड्रोन की बढ़ती भूमिका और हमास और हौथिस जैसे गैर-राज्य अभिनेताओं की भागीदारी। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व और रणनीतिक प्रासंगिकता, रणनीतिक आश्रयों और सामरिक परमाणु हथियारों से जुड़े संभावित तनाव के निहितार्थ पर भी चर्चा की।
