द टारगेट न्यूज़:
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार नकली उर्वरकों, बीजों और घटिया कीटनाशकों की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए मौजूदा कीटनाशक कानून की जगह एक सख्त कानून लाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि उर्वरकों की कालाबाजारी या टैगिंग में लिप्त डीलरों को जेल की हवा खानी होगी। टैगिंग का मतलब है कि डीलर किसानों को उर्वरकों के साथ जबरन अन्य अवांछित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। मोहाली जिले के एक गांव में ‘खेत बचाओ अभियान’ के दौरान बोलते हुए चौहान ने कहा कि प्रस्तावित कानून के लिए देश भर के किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र महंगे उर्वरक आयात करता है और भारी सब्सिडी वाली दरों पर किसानों को उपलब्ध कराता है। इन आपूर्तिकर्ताओं को मोड़ने या कालाबाजारी करने वालों को केवल जेल मिलेगी। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां की उपस्थिति में चौहान ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत वर्ष 2026-27 के लिए 254.20 करोड़ रुपये के दूसरे मदर सेंक्शन पत्र सौंपा। केंद्र ने राज्य के अनुरोध पर पंजाब की वार्षिक कार्ययोजना के तहत 98.44 करोड़ रुपये की सात नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन फंडों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। चौहान ने कहा कि केंद्र और राज्य में सरकारें अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन किसानों की सेवा करना सबकी साझा जिम्मेदारी है। मंत्री ने ग्रीन अमोनिया के लाइव प्रदर्शन को देखा, जिसका उपयोग देश भर में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरिया के विकल्प के रूप में पहली बार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि यह परीक्षण सफल रहा तो किसानों को इसका लाभ मिलेगा। यूरिया, डीएपी और अन्य रसायनों के अत्यधिक उपयोग के खिलाफ चेतावनी देते हुए उन्होंने किसानों से अपनी मिट्टी की जांच कराने और केवल आवश्यक पोषक तत्वों का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए पंजाब की प्रशंसा की।













