द टारगेट वेब डेस्क
(‘Delhi to Launch Property Aadhaar Card! Every Property Will Get a Unique Digital Identity “) दिल्ली सरकार राजधानी में जमीन और संपत्तियों के रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल, 2026 लाने की तैयारी में है, जिसके तहत हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक डिजिटल पहचान (Property Aadhaar Card) दी जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य जमीन और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित, सटीक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस तरह आधार कार्ड हर नागरिक की विश्वसनीय पहचान बन चुका है, उसी तरह अब हर संपत्ति की भी एक प्रमाणिक डिजिटल पहचान होगी। इससे जमीन के रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला सकती है।
बिल कानून बनने के बाद पूरी दिल्ली में वैज्ञानिक तरीके से व्यापक सर्वेक्षण कराया जाएगा। आधुनिक तकनीक और डिजिटल मैपिंग के जरिए हर आवासीय, व्यावसायिक और अन्य प्रकार की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, हर इमारत की प्रत्येक मंजिल का अलग डिजिटल रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा, ताकि कोई भी संपत्ति इस व्यवस्था से बाहर न रहे।
सरकार ने बताया कि पहले चरण में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत दिल्ली के 30 गांवों में ड्रोन सर्वे के माध्यम से स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। अब इसी मॉडल को पूरे दिल्ली के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लागू करने की योजना है।
यदि यह कानून लागू होता है, तो भविष्य में प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने, मालिकाना हक साबित करने, बैंक लोन लेने और सरकारी रिकॉर्ड की जांच जैसी प्रक्रियाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान, तेज और पारदर्शी हो सकती हैं। यह कदम दिल्ली में डिजिटल भूमि प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
