सोनीपत। रजीवीर दीक्षित
(Major relief for guest teachers from the High Court; 6-week ultimatum given to the government!) हरियाणा में पिछले दो दशकों से नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह गेस्ट टीचर्स की सेवाएं नियमित करने की मांग पर छह सप्ताह के भीतर फैसला ले। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि शिक्षक नियमानुसार राहत के पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें संबंधित लाभ तत्काल प्रदान किए जाएं।
सोमवार, 16 नवंबर को जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने उमेद सिंह एवं अन्य की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश जारी किया। हालांकि, अदालत ने शिक्षकों को सीधे नियमित करने का आदेश नहीं दिया है, बल्कि सक्षम प्राधिकारी को कानूनी प्रावधानों और पूर्व न्यायिक फैसलों के आधार पर निर्णय लेने को कहा है।
2005 से 2007 के बीच हुई थी नियुक्ति
याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उनकी नियुक्ति वर्ष 2005 से 2007 के बीच हुई थी। इसके बाद से वे बिना किसी सेवा व्यवधान के लगातार शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं।
शिक्षकों का तर्क है कि वे नियमित अध्यापकों के समान जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और उनके पास निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं भी हैं। इसके बावजूद उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गईं।
अतिथि शिक्षकों की सेवा शर्तें हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 के तहत संचालित होती हैं। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नियमितीकरण और संबंधित वित्तीय एवं सेवा लाभ देने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र सोरौत ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ‘जग्गो बनाम भारत संघ’ (2024 INSC 1034) तथा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के ‘जोगिंदर बनाम हरियाणा राज्य’ और ‘सुंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य’ मामलों के फैसलों का हवाला दिया।
अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि वर्तमान याचिका को ही शिक्षकों का समग्र प्रतिवेदन मानकर सरकार को निर्धारित समय में निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
वहीं, हरियाणा सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता नवीन सिंह पंवार ने अदालत को आश्वासन दिया कि शिक्षकों की मांग पर कानून के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी तर्कसंगत आदेश पारित करेगा।
छह सप्ताह में देना होगा लिखित फैसला
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह याचिका को समग्र प्रतिवेदन मानते हुए शिक्षकों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करे।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से छह सप्ताह के भीतर कारणों सहित लिखित फैसला सुनाया जाए।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि फैसले की जानकारी याचिकाकर्ताओं को विधिवत दी जाए। यदि वे नियमितीकरण और अन्य परिणामी लाभों के पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें बिना देरी के राहत प्रदान की जाए।
अब सरकार के फैसले पर टिकी निगाहें
हाईकोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। ऐसे में शिक्षकों का नियमितीकरण फिलहाल सरकार के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर निर्भर करेगा।
करीब 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि निर्धारित छह सप्ताह के भीतर हरियाणा सरकार उनकी मांग पर क्या फैसला लेती है।













