नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित
(Economic Alchemist: How Manmohan Singh Transformed India from Bankruptcy to Boom) दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का मनमोहन सिंह का 10 साल का सफर उल्लेखनीय रहा है। 2004 से 2014 के बीच उनकी सरकार ने 5 ऐसे बड़े फैसले लिए, जिन्होंने देश के लोगों की तकदीर बदल दी और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी मदद की।
रोजगार का अधिकार
अगर मनमोहन सिंह की सरकार के सबसे बड़े आर्थिक सुधार के बारे में पूछा जाए तो वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का पारित होना था। इस एक कानून ने देश में पलायन की समस्या को रोकने में अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, इस कानून की वजह से ग्रामीण, गरीब और अकुशल लोगों के लिए 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार सुनिश्चित हुआ, इस कानून ने 2008 की मंदी के दौरान देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने में भी मदद की।
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सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार मनमोहन सिंह सरकार के दौरान पारित किया गया था। इस एक कानून ने अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने में बहुत बड़ा काम किया है। इससे सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई, जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा कदम साबित हुआ।
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भोजन का अधिकार
मनमोहन सिंह सरकार में एक और बड़ा काम ‘भोजन के अधिकार’ को लेकर हुआ। इसके तहत देश के गरीब लोगों को रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इसका फायदा यह हुआ कि देश की बड़ी आबादी भूख की चिंता किए बिना देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकती थी। आज देश में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है, वह इसी कानून की देन है। इस कानून ने कोविड के दौरान देश के गरीब लोगों की बहुत मदद की।
चाँद से मंगल तक का सफर
मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। इस बीच देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने चाँद और मंगल पर अपने अंतरिक्ष यान भेजे हैं। इस एक कदम ने भारत को अंतरिक्ष मिशन भेजने की ताकत दी। भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की रूपरेखा मनमोहन सिंह की सरकार के कार्यकाल में ही लागू की गई थी।
कौशल विकास पर काम
देश की अर्थव्यवस्था, युवाओं और भविष्य की जरूरतों को समझते हुए मनमोहन सिंह की सरकार ने कौशल विकास पर काम किया। उनके कार्यकाल में ही कौशल विकास मिशन की नींव रखी गई, जो आज कौशल विकास मंत्रालय का रूप ले चुका है। उनकी सरकार का यह कदम आर्थिक विकास के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने का कदम था।