मोहाली। राजवीर दीक्षित
(Private Firms to Maintain Mohali Roads at Rs 10 Crore per Km)मोहाली की सड़कों को लेकर पंजाब सरकार का एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पहली बार राज्य में सार्वजनिक सड़कों के रखरखाव, सौंदर्यीकरण और संचालन की जिम्मेदारी 10 वर्षों के लिए निजी कंपनियों को सौंपने का प्रस्ताव किया गया है। मोहाली नेक्स्ट जेनरेशन रोड्स प्रोग्राम के तहत शहर की 83.4 किलोमीटर लंबी प्रमुख सड़कों और चौराहों के लिए करीब 783.46 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, यानी प्रति किलोमीटर लगभग 10 करोड़ रुपये। इतनी बड़ी राशि और लंबी कंसेशन अवधि ने प्रशासनिक गलियारों से लेकर आम जनता तक कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
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इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) और नगर निगम के अधीन आने वाली व्यस्त और अहम सड़कों को चुना गया है। परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) पर लागू किया जाएगा, जिसमें निजी कंसेशनायर 10 वर्षों तक सड़कों का डिजाइन, उन्नयन, री-सर्फेसिंग, जल निकासी, चौराहों में सुधार, सौंदर्यीकरण और रखरखाव करेगा। खास बात यह है कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की टूट-फूट या मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी निजी कंपनी की होगी।
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परियोजना की घोषणा के बाद इसकी लागत को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लेखक और निर्देशक अमितोज मान सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इतनी बड़ी राशि को मौजूदा सड़कों के उन्नयन के लिए अनुचित बताया और अधिक पारदर्शिता व जवाबदेही की मांग की है। वहीं GMADA अधिकारियों का कहना है कि यह योजना केवल मरम्मत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और संरचित विकास की दिशा में बड़ा कदम है।
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ई-टेंडर जारी हो चुके हैं, प्री-बिड बैठक 19 जनवरी को होगी और 2 फरवरी तक बोलियां आमंत्रित की गई हैं। कुल मिलाकर, मोहाली की सड़कों से जुड़ा यह प्रयोग न केवल राज्य में निजी भागीदारी का नया अध्याय खोल रहा है, बल्कि इसकी लागत और प्रभाव को लेकर बहस भी तेज कर रहा है।
