चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
(Punjab Govt gears up for ‘surgical strike’ on floods! Big update on Swan River)पंजाब सरकार ने एक बार फिर अपने इरादे साफ कर दिए हैं — अब न तो बाढ़ होगी और न ही तबाही! राज्य सरकार ने स्वा नदी को काबू में लाने के लिए 1000 करोड़ रुपये का मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया है। यह वही स्वा नदी है, जो बरसात के दिनों में सतलुज में हजारों क्यूसेक पानी डालकर पूरा पंजाब डुबोने की ताकत रखती है।
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इस बार सरकार ने कमर कस ली है। जानकारी के अनुसार, यह पूरा प्रस्ताव जल्द ही केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय को भेजा जाएगा ताकि अंतिम मंजूरी मिल सके। अगर हरी झंडी मिल जाती है, तो यह पंजाब का अब तक का सबसे बड़ा नदी चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट होगा — जिससे बाढ़ का खतरा न सिर्फ घटेगा बल्कि इस इलाके में पर्यटन और विकास के नए दरवाजे खुलेंगे।
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स्वा नदी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से निकलती है और किरतपुर साहिब के पास सतलुज में मिल जाती है। पंजाब सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस साल मानसून के दौरान स्वा ने अकेले 90,000 क्यूसेक पानी सतलुज में छोड़ा, जिसने बाढ़ की तबाही को और बढ़ा दिया था।
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सूत्रों के मुताबिक, पंजाब सरकार रूपनगर जिले में स्वा नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव भी तैयार कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटिश शासनकाल में भी स्वा पर बांध की योजना बनी थी, लेकिन आज़ादी के बाद भाखड़ा-नंगल प्रोजेक्ट की प्राथमिकता के चलते यह योजना अधूरी रह गई।
पंजाब सरकार में तेजतर्रार युवा मंत्री हरजोत बैंस के अनुसार यह परियोजना सिर्फ बाढ़ नियंत्रण तक सीमित नहीं रहेगी। “यह क्षेत्र के विकास की धुरी बनेगी। जब नदी को वैज्ञानिक तरीके से मोड़ा जाएगा, तो उसके किनारों पर टूरिज़्म सेंटर, नेचर ट्रेल्स, और रोज़गार के अवसर खुलेंगे,”
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हरजोत बैंस का मानना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने इलाके में स्वा और उसकी 600 सहायक नदियों को पहले ही चैनलाइज़ कर दिया है, जिस पर लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च हुए। अब पंजाब सरकार उसी मॉडल को और आधुनिक तरीके से लागू करने की तैयारी में है।
सियासत के बीच सबक — विकास को कोई नहीं रोक सकता लेकिन इसी बीच, विकास की दिशा में एक शर्मनाक घटना भी सामने आई। भलडी नंगल में स्वा नदी पर पुल का नींव पत्थर रखे जाने के कुछ ही घंटों बाद अज्ञात लोगों ने उसे तोड़ दिया। यह पुल क्षेत्र के भलडी गांव को महिंदपुर-खेड़ा-कलमोट से जोड़ेगा, जिससे लोगों की दशकों पुरानी मांग पूरी होनी थी।
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पीडब्ल्यूडी एसडीओ गुरविंदर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि जो भी इस विकास के काम में बाधा डाल रहा है, वह जनता के हित का दुश्मन है।
पंजाब की राजनीति में जहां बयानबाज़ी हावी रहती है, वहीं हरजोत बैंस और भगवंत मान सरकार ने विकास का एक ठोस खाका पेश किया है। अगर यह 1000 करोड़ का स्वा प्रोजेक्ट मंजूर हो जाता है, तो यह न सिर्फ बाढ़ से राहत देगा बल्कि रूपनगर और आनंदपुर साहिब को नए आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित कर देगा।
अब सवाल यह नहीं कि स्वा को काबू किया जा सकता है या नहीं — सवाल यह है कि पंजाब कितनी जल्दी अपने इरादों को ज़मीन पर उतारता है।
