चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Powercom Targets Major Defaulters as Govt Departments Owe Crores in Punjab”)पंजाब में बिजली बिलों को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। लुधियाना ज़िले के कई सरकारी विभाग पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन (पावरकॉम) के सबसे बड़े डिफॉल्टरों की सूची में शामिल पाए गए हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इन विभागों पर 30,246.34 लाख रुपये की भारी-भरकम देनदारी बकाया है, जिसे अब तक जमा नहीं करवाया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिन सरकारी दफ्तरों में ज़रूरी कार्य होते हैं, वहीं सबसे अधिक बकाया राशि खड़ी है।
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इसी बीच आम जनता पर पावरकॉम का सख्त रवैया जारी है। बिजली बिल में महज़ 10–20 हज़ार रुपये का बकाया होने पर भी उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए जाते हैं और उनके मीटर तक जब्त कर लिए जाते हैं। ऐसे मामलों में विभाग न तो किसी अपील को सुनता है और न ही किसी तरह की राहत देता है।
दूसरी ओर करोड़ों रुपये के बिल बकाया होने के बावजूद सरकारी विभागों पर कोई कड़ा कदम न उठाना सवाल खड़े करता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई सरकारी दफ्तरों में ज़रूरी और आपातकालीन सेवाएं चलती हैं, इसलिए उनके कनेक्शन काटना संभव नहीं। हालांकि पावरकॉम लगातार पत्र जारी कर इन कार्यालयों को बकाया राशि समय पर जमा करवाने के लिए याद दिला रहा है।
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इस पूरे मामले ने विभाग की कार्यशैली और कथित दोहरी मानसिकता को लेकर घोर असंतोष पैदा कर दिया है। आम जनता का कहना है कि जब उन पर तुरंत कार्रवाई होती है तो सरकारी संस्थानों को इतनी छूट क्यों? पावरकॉम का दावा है कि वह सभी उपभोक्ताओं—आम जनता और सरकारी विभागों—दोनों को 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई देने और समय पर बिल वसूलने के लिए प्रतिबद्ध है।
