चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab Govt Grants Ownership Rights to Red Line Residents)पंजाब सरकार ने राज्य के लाखों ग्रामीण निवासियों को बड़ी राहत देते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब उन परिवारों को भी मालिकाना हक दिया जाएगा, जिनकी रिहायशी ज़मीनें वर्षों से लाल लकीर के अंदर आती हैं। राजस्व विभाग के मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने घोषणा की कि यह कदम विशेष रूप से गरीब और वंचित परिवारों के लिए उम्मीद की किरण साबित होगा, जो दशकों से अपने घरों पर स्वामित्व का सपना देख रहे थे।
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पायल विधानसभा क्षेत्र में विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री मुंडियां ने यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह पहली बार होगा जब ‘आप’ सरकार के नेतृत्व में लाल लकीर के अंदर की ज़मीन पर मालिकाना हक़ दिया जा रहा है। इस कदम से राज्य में सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में अहम प्रगति होगी।
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इसके अलावा मंत्री ने “ई-जी रजिस्ट्री” जैसी डिजिटल पहल का भी जिक्र किया, जिससे ज़मीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया बेहद सरल और किफायती हो गई है। लोगों को कम समय और कम खर्च में संपत्ति रजिस्टर्ड करवाने की सुविधा मिल रही है। यह प्रक्रिया जल्द ही पूरे पंजाब में लागू की जाएगी।
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विधायक ग्यासपुरा ने कहा कि मान सरकार लगातार जन-हितैषी और गांव-केंद्रित नीतियों पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आम नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने और हर वर्ग की भलाई के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है।
