चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(Punjab Tightens Property Registration Rules from 2026)पंजाब में जमीन, प्लॉट और संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने वालों के लिए यह खबर बेहद अहम है। पंजाब सरकार ने वर्ष 2026 से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ा और सख्त बदलाव लागू कर दिया है, जिसका सीधा असर तहसील कार्यालयों, नंबरदारों, सरपंचों, गवाहों, खरीदारों और विक्रेताओं पर पड़ेगा। अब बिना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ओटीपी सत्यापन के कोई भी रजिस्ट्री संभव नहीं होगी।
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सरकार ने यह कदम तहसील कार्यालयों में सामने आ रहे फर्जी रजिस्ट्रेशन, जालसाजी और धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए उठाया है। नए नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन के समय खरीदार और विक्रेता दोनों का आधार-आधारित ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही नंबरदारों और गवाहों को भी अपने आधार से जुड़े मोबाइल फोन साथ लाने होंगे, क्योंकि मौके पर सभी के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसे दिखाने के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी।
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सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से मृत व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री, फर्जी पहचान के जरिए संपत्ति ट्रांसफर और झूठे गवाहों जैसे मामलों पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम लोगों का भरोसा मजबूत होगा। इस संबंध में सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तहसीलों में बायोमेट्रिक मशीनें भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
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अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति विदेश में है या खरीदार नाबालिग है और उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति रजिस्ट्री करवा रहा है, तब भी आधार और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन जरूरी होगा। कुल मिलाकर, पंजाब में रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी होने जा रही है।
