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पंजाब ने एनएचएआई को भेजा कीरतपुर साहिब-नंगल हाईवे का संशोधित प्लान, लागत और भूमि अधिग्रहण बने बड़ी बाधा

पंजाब ने एनएचएआई को भेजा कीरतपुर साहिब-नंगल हाईवे का संशोधित प्लान, लागत और भूमि अधिग्रहण बने बड़ी बाधा

द टारगेट न्यूज़:

नेशनल हाईवे 503 के कीरतपुर साहिब से नंगल तक के हिस्से को चार लेन का बनाने के प्रस्तावित प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही है। पंजाब सरकार ने अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को मंजूरी के लिए सड़क का संशोधित 3डी मॉडल डिजाइन सौंप दिया है। हालांकि, चार गांवों के राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध न होने के कारण पहले चरण के प्रस्तावित डिजाइन में नंगल शहर के आसपास के कुछ क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है। रूपनगर की उपायुक्त कोमल मित्तल ने पुष्टि की कि प्रस्तावित सड़क का संशोधित डिजाइन एनएचएआई अधिकारियों को भेज दिया गया है और उनकी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नंगल के पास के कुछ क्षेत्र, जहां राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, उन्हें चार लेन के इस प्रस्तावित प्रोजेक्ट के पहले चरण से बाहर रखा गया है। हालांकि, आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दावा किया है कि चार लेन प्रोजेक्ट से किसी भी क्षेत्र को बाहर नहीं छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं और उन्होंने इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से एनएचएआई अधिकारियों के साथ चर्चा की है। यह नया घटनाक्रम प्रोजेक्ट के अनुमानित लागत को लेकर एक और बड़ी बाधा सामने आने के बाद आया है। सूत्रों ने बताया कि लगभग 30 किलोमीटर लंबे इस हिस्से के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में चार लेन निर्माण की लागत करीब 2,700 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 1,200 करोड़ रुपये से लगभग दोगुनी है। स्वीकृत राशि में भूमि अधिग्रहण के लिए निर्धारित करीब 400 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्रालय ने पंजाब के अधिकारियों को अनुमानों को संशोधित करने और प्रोजेक्ट की लागत को स्वीकृत बजटीय सीमा के भीतर लाने के लिए कहा था। शिक्षा और स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस, जो केंद्रीय मंत्रालय के साथ इस प्रोजेक्ट की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने बढ़े हुए अनुमानों के लिए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स द्वारा की गई गलतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। गायब राजस्व रिकॉर्ड और भूमि अधिग्रहण में मुश्किलें भी बड़ी बाधाएं बनकर उभरी हैं। सूत्रों के अनुसार, 14 गांवों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड पहले अधिग्रहण प्रक्रिया में बाधा बन गए थे। अब राजस्व अधिकारियों द्वारा विवादित भूमि के हिस्सों को नेशनल हाईवे के नाम पर स्थानांतरित करने के साथ इस मुद्दे को काफी हद तक हल कर लिया गया है। हालांकि, नंगल के पास चार गांवों से संबंधित रिकॉर्ड का अभाव अभी भी एक बाधा बना हुआ है। पंजाब में हाईवे विकास कार्यों के प्रति केंद्रीय मंत्रालय के सतर्क रुख से भी यह प्रोजेक्ट प्रभावित हुआ है। सूत्रों ने बताया कि भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों के बीच मंत्रालय ने राज्य में कई सड़क परियोजनाओं की गति धीमी कर दी है। बताया गया है कि एनएचएआई परियोजनाओं के लिए टेंडर जारी करने से पहले 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों द्वारा भूमि अधिग्रहण के विरोध ने राज्य भर में कई राजमार्ग परियोजनाओं के क्रियान्वयन को और जटिल बना दिया है। प्रोजेक्ट में देरी निवासियों और यात्रियों के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो नियमित रूप से नंगल और गंगूवाल के बीच यात्रा करते हैं। एनएच-503 पंजाब को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है और इस पर पर्यटकों, तीर्थयात्रियों और व्यावसायिक वाहनों सहित भारी यातायात रहता है। मौजूदा सड़क, विशेष रूप से नंगल-गंगूवाल खंड, दो लेन की है और इसकी स्थिति बेहद दयनीय है। संकरी सड़क, खराब होती सतह और बढ़ते यातायात ने इस हिस्से को दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील बना दिया है। सूत्रों ने बताया कि पिछले दो वर्षों में नंगल-गंगूवाल खंड पर सड़क हादसों में करीब 27 लोगों की जान जा चुकी है, जो इसके चौड़ीकरण और सुधार की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। यह राजमार्ग आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब और हिमाचल प्रदेश में नैना देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी लिंक भी है।

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