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चंडीगढ़ । राजवीर दीक्षित
पंजाब ने 2 साल में 47 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। केंद्र सरकार ने मुफ्त बिजली देने को लेकर राज्यों को सख्त चेतावनी जारी की है।
इस संबंध में बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने आप सरकार को चेतावनी दी है, जो मुफ्त बिजली देने के लिए कर्ज पर कर्ज ले रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी जन हितैषी योजनाएं तभी अच्छी होती हैं जब किसी राज्य के पास पर्याप्त पैसा हो।
उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य चीज की तरह, बिजली का उत्पादन करने की लागत होती है और यदि कोई राज्य उपभोक्ताओं के एक वर्ग को इसे मुफ्त प्रदान करता है, तो उसे यह भी विचार करना चाहिए कि बिजली पैदा करने वाले संयंत्र को भी भुगतान करना होगा। यदि उत्पादन प्लांट का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली का उत्पादन नहीं होगा।
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आर.के. सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह राज्यों से कहते रहे हैं कि बिजली मुफ्त नहीं है। ‘यदि कोई राज्य किसी भी वर्ग के लोगों को मुफ्त बिजली प्रदान करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान खुद करना होगा।
उन्होंने कहा कि जिन राज्यों पर पहले से ही भारी कर्ज है, वे भी ऐसे लोकलुभावन कदम उठा रहे हैं और उन्हें बिजली प्लांटों के भुगतान के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ रहा है। इस वजह से वे कर्ज के जाल में फंस गए हैं।
जब उनसे ऐसा करने वाले राज्यों का नाम पूछा गया तो उन्होंने पंजाब का नाम लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आप सरकार ने पहले दो साल में 47,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया, जिससे राज्य पर कर्ज का बोझ और बढ़ गया।
उन्होंने कहा कि अगर स्थिति को नहीं संभाला गया तो आने वाली पीढिय़ों के लिए सडक़, अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे क्योंकि जो भी पैसा आएगा वह कर्ज चुकाने में इस्तेमाल किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री के इस बयान का नुकसान लोकसभा में भगवंत मान सरकार को हो सकता है।
