नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Court Issues Summons to Raj Kundra in Bitcoin Scam Case)कथित बिटकॉइन घोटाले में कारोबारी राज कुंद्रा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कार्रवाई के लिए विशेष अदालत ने पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद होने का उल्लेख किया है। पीएमएलए मामलों के विशेष न्यायाधीश आर. बी. रोटे ने कुंद्रा और दुबई स्थित कारोबारी राजेश सतीजा को समन जारी करते हुए 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। दोनों को पिछले वर्ष सितंबर में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दाखिल पूरक आरोपपत्र में आरोपी बनाया गया था।
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अदालत ने आदेश में कहा कि गवाहों के बयान, अभियोजन शिकायत और मामले के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि कुंद्रा और सतीजा पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराधों में शामिल थे। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला प्रस्तुत किया है।
ईडी का आरोप है कि कुंद्रा ने ‘गेन बिटकॉइन’ पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त किए, जो यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए थे। सौदा साकार न होने के कारण कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी वर्तमान कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
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आरोपपत्र में यह भी कहा गया कि कुंद्रा ने खुद को मध्यस्थ बताया, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं दिया। इसके बजाय, समझौता “टर्म शीट” उनके और महेंद्र भारद्वाज के बीच पाया गया। ED का दावा है कि कुंद्रा सात वर्षों से भी अधिक समय तक बिटकॉइन की सटीक संख्या याद रखते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे लाभकारी स्वामी थे, न कि केवल मध्यस्थ। इसके अलावा, उन्होंने वॉलेट एड्रेस न देने का बहाना आईफोन क्षतिग्रस्त होना बताया, जिसे ईडी ने साक्ष्य नष्ट करने और अपराध से अर्जित आय छिपाने का प्रयास माना।
