नई दिल्ली। राजवीर दीक्षित
(Relief in Toll Tax! Center to Announce New Toll Policy Soon) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर! केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार जल्द ही नई टोल नीति लेकर आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को उचित रियायत मिलेगी। यह फैसला सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम जनता पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को संतुलित करने के मकसद से लिया जा रहा है।
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टोल टैक्स जरूरी लेकिन होगी राहत
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान गडकरी ने स्पष्ट किया कि अच्छी सड़कों के लिए टोल टैक्स जरूरी है, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर भारी निवेश कर रही है। उन्होंने कहा, “अगर आपको अच्छी सड़कें चाहिए, तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा।” हालांकि, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार टोल संग्रह नीति को पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने पर जोर दे रही है।
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इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश की योजना
गडकरी ने असम में चल रही परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। ब्रह्मपुत्र नदी पर कई नए पुलों का निर्माण किया जा रहा है, और देशभर में चार व छह लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी बताया कि टू-लेन सड़कों पर टोल नहीं लगेगा, केवल फोर-लेन सड़कों पर ही टोल वसूला जाएगा।
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6 महीनों में पेट्रोल और ईवी की कीमतें होंगी समान
एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में गडकरी ने कहा कि अगले 6 महीनों में पेट्रोल और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की कीमतें बराबर हो जाएंगी। इसके साथ ही, 212 किलोमीटर लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले 3 महीनों में पूरा हो जाएगा।
सरकार की नीति आयात प्रतिस्थापन, लागत दक्षता, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। गडकरी ने कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार अत्यंत आवश्यक है।
नई टोल नीति से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। देखना होगा कि सरकार इस बदलाव को कैसे लागू करती है और इसका प्रभाव कितना कारगर साबित होता है।
