द टारगेट न्यूज़:
राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण में देरी और आपत्ति के कारणों का पता लगाने के लिए अकाली दल वारिस पंजाब दे का एक प्रतिनिधिमंडल वीरवार दोपहर को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) अनिंदिता मित्रा से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व दखा से विधायक मनप्रीत अयाली कर रहे हैं। विधायक मनप्रीत अयाली ने बताया कि वे अपने राजनीतिक समूह के कामकाज को लेकर उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए सीईओ के कार्यालय जा रहे हैं। यह कदम चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दिए गए उस हलफनामे के बाद उठाया गया है, जिसमें आयोग ने बताया था कि उसे इस संगठन के खिलाफ गंभीर और अत्यंत संवेदनशील इनपुट मिले हैं। चुनाव आयोग का कहना था कि इस संगठन को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करने से देश की संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार, जब पंजीकरण का आवेदन विचाराधीन था, तब जुलाई में उसे इनपुट मिले थे कि यह संगठन अलगाववाद से जुड़ा हुआ है और इसकी स्थापना उन व्यक्तियों द्वारा की गई थी जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत हिरासत में लिया गया था।
