द टारगेट न्यूज़:
### पंजीकरण में देरी का मामला
अकाली दल (वारिस पंजाब दे) के वरिष्ठ नेता और दाखा से विधायक मनप्रीत सिंह अयाली ने चुनाव आयोग (ECI) से पार्टी के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। अयाली का आरोप है कि पंजीकरण में हो रही अनावश्यक देरी के कारण 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों की उनकी तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनंदिता मित्रा से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को तत्काल पूरा करने की मांग की गई है। ### घटनाक्रम और आपत्तियां
पार्टी ने 22 जनवरी, 2025 को पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन लगभग 22 महीने बीत जाने के बाद भी प्रक्रिया अधूरी है। अयाली के अनुसार, पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 27 अप्रैल, 2026 को चुनाव आयोग को एक अनुकूल सत्यापन रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन अभी तक अखबारों में अनिवार्य सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं। पार्टी ने 9 जुलाई, 2026 को प्राप्त एक आपत्ति पर भी सवाल उठाए हैं। अयाली ने पूछा है कि सार्वजनिक नोटिस जारी होने से पहले ही आपत्ति कैसे दर्ज की जा सकती है और इसे पंजीकरण में देरी का आधार कैसे बनाया जा सकता है। ### राजनीतिक आरोप और संवैधानिक अधिकार
मनप्रीत सिंह अयाली ने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकारें जानबूझकर बाधाएं पैदा कर रही हैं क्योंकि वे पार्टी के बढ़ते जनाधार से घबरा गई हैं। उन्होंने कहा कि चार महीने पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य सरकार से आपत्ति की प्रकृति के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन गृह विभाग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अयाली ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का हवाला देते हुए कहा कि सभी राजनीतिक संगठनों को समान और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार है। पार्टी ने मांग की है कि उन्हें आपत्ति की प्रति उपलब्ध कराई जाए और पंजीकरण प्रक्रिया को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि वे चुनाव चिन्ह प्राप्त कर सकें और अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा सकें।
