चंडीगढ़/हिसार। राजवीर दीक्षित
(Warning issued in this state to stop UPI payments exceeding ₹2,000) पेट्रोल पंपों पर ₹2,000 से ज्यादा के UPI भुगतान पर ₹5 MDR लागू होने के फैसले का हरियाणा के पेट्रोल पंप डीलरों ने विरोध किया है। ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (AHPDA) ने केंद्र सरकार से पेट्रोल पंपों को इस शुल्क से छूट देने की मांग की है।
पेट्रोल पंपों पर कैश पेमेंट की तैयारी
डीलरों का कहना है कि अगर ईंधन खरीद पर लगने वाला ₹5 MDR वापस नहीं लिया गया, तो ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान स्वीकार करना बंद किया जा सकता है और ग्राहकों से कैश में भुगतान लेने की व्यवस्था अपनाई जा सकती है। AHPDA ने इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से हस्तक्षेप की मांग की है।
15 अक्टूबर से लागू होगा नया MDR
नए UPI ढांचे के तहत 15 अक्टूबर 2026 से ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन पर MDR लागू होना है। सामान्य मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर 0.4% MDR का प्रावधान है, जबकि पेट्रोल-डीजल जैसे फ्यूल भुगतान के लिए फ्लैट ₹5 शुल्क तय किया गया है। यह शुल्क ग्राहक से नहीं, बल्कि मर्चेंट पक्ष से लिया जाना है।
डीलरों का तर्क- पहले ही कम है मार्जिन
हरियाणा के डीलरों का कहना है कि पेट्रोल पंप कारोबार में मार्जिन सीमित है। उनके मुताबिक, बिजली, कर्मचारियों की सैलरी, मशीनों के रखरखाव और अन्य खर्च निकालने के बाद बहुत कम रकम बचती है। ऐसे में हर बड़े UPI भुगतान पर ₹5 का अतिरिक्त खर्च उनकी कमाई पर असर डालेगा।
डिजिटल पेमेंट से कैश की ओर जाने का डर
पेट्रोल पंप एसोसिएशन का कहना है कि वे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं, लेकिन अतिरिक्त MDR का खर्च वहन करना मुश्किल है। उनका तर्क है कि अगर ₹2,000 से ऊपर के UPI भुगतान पर शुल्क जारी रहा तो कुछ पंप कैश पेमेंट को प्राथमिकता दे सकते हैं।
डीलरों की मुख्य मांग
पेट्रोल पंप संचालक ईंधन बिक्री को ₹5 MDR से पूरी तरह मुक्त रखने और पहले की तरह डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था जारी रखने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल सरकार की ओर से पेट्रोल पंपों को इस शुल्क से अलग रखने को लेकर कोई छूट घोषित नहीं हुई है।
यानी फिलहाल मामला विरोध और मांग तक सीमित है—हरियाणा के पेट्रोल पंपों पर UPI बंद करने का फैसला डीलरों की ओर से चेतावनी के रूप में सामने आया है।
