जम्मू कश्मीर। राजवीर दीक्षित
(103 Sacked in Jammu & Kashmir Recruitment Scam)जम्मू-कश्मीर में भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए सरकार ने एक साथ 103 सेवा कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई वर्ष 2020 में फायरमैन और फायरमैन ड्राइवरों की भर्ती में सामने आए बड़े घोटाले के बाद की गई है, जिसे हाल के वर्षों की सबसे सख्त प्रशासनिक कार्रवाई माना जा रहा है। दिसंबर 2022 में गठित जांच समिति की रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ था, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया गया।
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गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में इन नियुक्तियों को प्रारंभ से ही अवैध और गैर-कानूनी करार देते हुए तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक, परिणामों में हेरफेर और आधिकारिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की गई। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने 2 जनवरी 2025 को आपराधिक एफआईआर दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू की।
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एसीबी की जांच में OMR शीट्स, स्कैन की गई तस्वीरों, मेरिट सूचियों और डिजिटल साक्ष्यों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 106 उम्मीदवारों को आपराधिक साजिश के तहत अतिरिक्त अंक देकर नौकरी दिलाई गई थी। पहले ही तीन कर्मचारियों को हटाया जा चुका था, जिसके बाद अब कुल बर्खास्तगी की संख्या 103 हो गई है।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के फैसलों के अनुसार, धारा 311 के तहत मिलने वाली सुरक्षा अवैध नियुक्तियों पर लागू नहीं होती। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मंजूरी से जारी इस आदेश को प्रशासनिक सख्ती और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। कश्मीर और जम्मू दोनों डिवीजनों में फैली इस कार्रवाई ने भर्ती प्रणाली में सुधार की मांग को और तेज कर दिया है।
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