द टारगेट वेब डेस्क
(‘Vehicle Buyers Alert! Government May Introduce Automatic Ownership Transfer Rule After 6 Months “) अगर आप नई या सेकेंड हैंड कार खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार वाहन खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत वाहन की मालिकी (आरसी) ट्रांसफर को लेकर नया नियम लागू किया जा सकता है।
दरअसल, वर्तमान व्यवस्था में वाहन बेचने के बाद भी कई महीनों या वर्षों तक आरसी पुराने मालिक के नाम पर ही रहती है। उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, भारत में बिकने वाली हर पांच में से एक कार आज भी पुराने मालिक के नाम पर दर्ज है। ऐसे में यदि वाहन से कोई दुर्घटना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन या अपराध होता है, तो कानूनी जिम्मेदारी पुराने मालिक पर आ सकती है।
सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, यदि वाहन मालिक द्वारा फॉर्म 29C जमा करने के बाद भी वाहन 6 महीने तक अधिकृत डीलर के पास रहता है और मालिकी का ट्रांसफर पूरा नहीं होता, तो वाहन की मालिकी स्वतः अंतिम अधिकृत डीलर के नाम पर स्थानांतरित की जा सकती है। इस कदम का उद्देश्य वाहन स्वामित्व के रिकॉर्ड को समय पर अपडेट करना और फर्जी या लंबित ट्रांसफर की समस्या को खत्म करना है।
हालांकि, यह सुविधा तभी मिलेगी जब वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे हों। इनमें वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) शामिल हैं। इसके अलावा जिन वाहनों पर ट्रैफिक चालान या रोड टैक्स बकाया होगा, वे इस ऑटोमैटिक ट्रांसफर प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं होंगे। पहले सभी बकाया राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
फिलहाल यह केवल एक ड्राफ्ट प्रस्ताव है और सरकार ने इस पर आम जनता, वाहन डीलरों तथा अन्य संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। सुझावों पर विचार करने के बाद ही अंतिम नियम लागू किया जाएगा। यदि यह नियम लागू होता है, तो वाहन खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्षों को आरसी ट्रांसफर समय पर पूरा करना पहले से कहीं अधिक जरूरी हो जाएगा।
