चंडीगढ़। राजवीर दीक्षित
(“Punjab Cabinet Approves 3 Digital Universities, Major Reforms “) पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य में शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन नई डिजिटल ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे पंजाब में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध होगी और युवाओं को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा।
कैबिनेट ने क्लाउड यूनिवर्सिटी (बोहन, होशियारपुर), एमएस डिजिटल यूनिवर्सिटी (फतेहपुर) और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी (नंदपुर केशो, पटियाला) की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। इन संस्थानों के शुरू होने से संबंधित क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ छात्रों को डिजिटल माध्यम से बेहतर शिक्षा और नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
बैठक में Punjab Private Digital Open Universities Policy-2026 को भी मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य देश-विदेश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को पंजाब में निवेश और संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लेते हुए कैबिनेट ने Punjab Regulation of Fee of Un-aided Educational Institutions (Amendment) Bill, 2026 लाने को मंजूरी दी। इस संशोधन का मकसद निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा मनमाने और अनुचित तरीके से बढ़ाई जाने वाली फीस पर रोक लगाना है। सरकार का कहना है कि कई निजी संस्थान हर साल बिना उचित कारण फीस बढ़ाकर अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहे थे। नए कानून के जरिए ऐसी मनमानी पर नियंत्रण लगाया जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट ने Punjab State Outsourced Personnel Transition to Contractual Engagement Bill, 2026 को भी मंजूरी दी है। इस बिल के तहत पांच वर्ष की लगातार सेवा देने वाले योग्य आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे संविदा पर नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है। वहीं, खतरनाक श्रेणियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अवधि तीन वर्ष तय की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मचारियों का वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।
व्यापार और उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से Punjab Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2026 को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, विवादों को कम करना और स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देना है। इन फैसलों को पंजाब में शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है।
