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नई दिल्ली । राजवीर दीक्षित
केंद्र सरकार द्वारा मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस बार के बजट में मीडिल क्लास को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। जिसके लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
सबसे ज्यादा संभावना है कि नई टैक्स रीजीम में 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत का जो स्लैब है उसमें बदलाव किया जाए।
अभी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख रुपये तक होती है तो 20 प्रतिशत तक टैक्स लगता है।
जैसे इससे ऊपर होती है आपकी टैक्स की देनदारी 20 प्रतिशत से बढक़र 30 प्रतिशत हो जाती है।
अब क्या होने वाला है?
सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय इसमें बदलाव कर सकता है। एक विकल्प ये है कि इसमें एक और टैक्स स्लैब लाया जाए या फिर टैक्स की दरें बदली जाएं।
इसके पीछे वित्त मंत्रालय की सोच ये है कि इस इनकम ग्रुप के लोगों के हाथों पैसा जाएगा तो वो खर्च करेंगे।
इससे अर्थव्यवस्था में मांग पैदा होगी। जो इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा इसके नीचे के टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया जा सकता है।
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न्यू टैैैक्स रीजीम को आकर्षक बनाने के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 5 लाख रुपये करने पर भी विचार किया जा रहा है।
इसके साथ ही 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 15 प्रतिशत में स्वाभाविक तौर पर बदलाव आ जाएगा। हालांकि सूत्रों की मानें तो वित्त मंत्रालय का एक धड़ा ओल्ड टैक्स रीजीम में भी राहत देने का पक्षधर है।
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आर्थिक सलाहकार विभाग ने सिफारिश की है कि नई टैक्स रीजीम के साथ-साथ ओल्ड टैक्स रीजीम में भी राहत दी जाए।
क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या टैक्स पेयर्स ओल्ड रीजीम में है। अगर उन्हें राहत नहीं दी जाएगी तो टैक्स में छूट का मकसद पूरा नहीं होगा।
दूसरे सूत्र का कहना है कि इनकम टैक्स विभाग इसके पक्ष में नहीं है। क्योंकि सरकार ओल्ड टैक्स रीजीम को लंबे समय तक जारी नहीं रखना चाहती है।
हालांकि अभी सभी विकल्प खुले हैं। अंतिम फैसला बजट पेश होने से एक सप्ताह पहले लिए जाने की संभावना है।
इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्रालय के बीच भी लंबी बैठक चलेगी। इन सभी बदलाव का एक ही मकसद है कि लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए।
हालांकि चार राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मीडिल क्लास को खुश भी करना चाहेगी।
