द टारगेट न्यूज़:
सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की चंडीगढ़ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भारतीय वायुसेना की पूर्व शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारी विंग कमांडर नम्रिता चंडी को 20 साल की पेंशन योग्य सेवा पूरी करने का हकदार माना है। इसके साथ ही अदालत ने उन्हें पेंशन और अन्य सभी सेवानिवृत्ति लाभ देने का आदेश दिया है जो 20 साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी को मिलते हैं। विंग कमांडर चंडी को 1996 में भारतीय वायुसेना में एसएससी के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी शुरुआती नियुक्ति 10 साल की थी। अपनी इस अवधि को पूरा करने से पहले उन्होंने परमानेंट कमीशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें पांच साल का विस्तार दे दिया गया। फ्लाइंग ब्रांच में एसएससी अधिकारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान न होने का हवाला देकर उनका परमानेंट कमीशन का अनुरोध खारिज कर दिया गया और वह 2011 में सेवानिवृत्त हो गईं। इसके बाद उन्होंने 2011 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर परमानेंट कमीशन से इनकार किए जाने को चुनौती दी। यह मामला 2014 में एएफटी की प्रिंसिपल बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसने 2015 में ‘बबिता पुनिया बनाम सचिव’ मामले के आधार पर इसे अन्य मामलों के साथ मंजूर कर लिया। इस फैसले के खिलाफ रक्षा अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 2019 में अपील खारिज कर दी। विंग कमांडर चंडी के कानूनी नोटिस के जवाब में वायुसेना अधिकारियों ने उन्हें सूचित किया कि सक्षम प्राधिकारी ने उनके परमानेंट कमीशन के लिए उपयुक्तता पर विचार करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अधिकारियों का एक स्वतंत्र बोर्ड गठित किया गया और उन्हें 22 जुलाई 2020 को मेडिकल परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने को कहा गया, बशर्ते वे प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार हों। विंग कमांडर चंडी ने सेवा से नौ साल बाहर रहने के बाद 2004 और 2010 की नीतियों के मापदंडों पर परखे जाने पर आपत्ति जताई। उनकी ओर से पेश वकील संदीप Bansal ने तर्क दिया कि वह 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की हकदार हैं। उन्होंने सेना और नौसेना की महिला अधिकारियों के मामलों, बबिता पुनिया और एनी नागराज के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए 2015 के एएफटी फैसले में संशोधन की मांग की। जस्टिस सुधीर मित्तल और लेफ्टिनेंट जनरल (डॉ.) रणबीर सिंह (सेवानिवृत्त) की बेंच ने पेपर बुक उपलब्ध न होने के आधार पर केंद्र सरकार के स्थगन के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सर्वविदित हैं। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह स्पष्ट करता है कि जिन एसएससी अधिकारियों ने परमानेंट कमीशन का विकल्प चुना था और जिन्हें यह नहीं दिया गया बल्कि विस्तार दिया गया, वे पुरुष एसएससी अधिकारियों के बराबर परमानेंट कमीशन के हकदार हैं। पीठ ने लेफ्टिनेंट कमांडर एनी नागराज और अन्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि जिन महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन पर विचार करने से वंचित किया गया और जो वर्तमान में सेवा में नहीं हैं, उन्हें वास्तविक पेंशन योग्य सेवा पूरी करने वाला माना जाएगा और वे पेंशन लाभ की हकदार होंगी। अपने फैसले में संशोधन करते हुए बेंच ने निर्देश दिया कि विंग कमांडर चंडी को उस दिन के अगले दिन से पेंशन दी जाए, जिस दिन उन्होंने 20 साल की सेवा पूरी कर ली थी।
